अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार र पदीय दुरुपयोगविरुद्ध कडाइका साथ कारबाही अघि बढाएको दाबी गरेको छ। आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले गत एक वर्षमा मात्रै १३७ मुद्दा दर्ता गरी ७५३ जना प्रतिवादीविरुद्ध करिब ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको जानकारी दिएको हो।

आयोगका अनुसार दर्ता भएका मुद्दामध्ये १३५ वटा भ्रष्टाचारजन्य र दुई वटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छन्। त्यसमध्ये ३७ घुस, ३५ गैरकानुनी लाभ–हानि, २६ नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, २४ सार्वजनिक हानी नोक्सानी, आठ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र अन्य चार विविध विषयसँग सम्बन्धित रहेका छन्। प्रतिवादीमध्ये ६१९ जना पुरुष, ९४ जना महिला र ४० वटा सङ्घ/संस्था छन्।

आयोगले सोही अवधिमा ३७ हजार २६ वटा उजुरी प्राप्त गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार तीमध्ये २९ हजार ७०३ अर्थात् ८० प्रतिशत उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। हालसम्म ११ हजार ६० उजुरी कारबाही प्रक्रियामा छन् भने ९२७ वटा उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान भएको छ। त्यस्तै १७ हजार १३० उजुरी तामेलीमा राखिएका छन्, र अन्य ५८६ उजुरीलाई सुझावसहित तामेलीमा राखिएको छ।

उजुरीको प्रकृतिअनुसार सबैभन्दा बढी ३८ प्रतिशत स्थानीय तहमा केन्द्रित छन्। विवरणअनुसार १४ हजार १५६ उजुरी संघीय मामिला अन्तर्गतको स्थानीय तहमा, ४१७३ शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गतको स्थानीय तहमा, २१९० भूमि प्रशासन, १३७८ स्वास्थ्य सेवा, १३३१ वन तथा वातावरण, १२८६ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ८९३ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, ७११ अर्थ मन्त्रालयसम्बन्धी छन्। साथै २३४६ उजुरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी रहेका छन्।

प्रदेशगत तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी बागमती प्रदेशमा ११ हजार २७७ (३० प्रतिशत) दर्ता भएका छन् भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा २४१३ (६ प्रतिशत) उजुरी परेका छन्।

प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले संविधानले दिएको दायित्वलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आयोगले पाँचौँ रणनीतिक योजना (आव २०८१/८२–२०८५/८६) तयार पारेको जानकारी गराए। उनले आयोग भ्रष्टाचार अनुसन्धान र अभियोजन मात्र होइन, निरोधात्मक तथा सुशासन प्रवर्धनात्मक गतिविधिमा पनि सक्रिय रहेको बताए।

आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले भ्रष्टाचारको गहिरो जरो अझै कायम रहेको संकेत गर्छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय निकायसम्म फैलिएको उजुरी र कारबाहीको संरचना हेर्दा आगामी वर्षहरूमा आयोगले कस्तो प्रभावकारी नतिजा दिन सक्छ भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी छ।