राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन र निर्वाचन घोषणा भइसकेको परिस्थितिमा समाजका विभिन्न तह–तहका व्यक्ति, समूह तथा राजनीतिक नेताबाट घृणाजन्य अभिव्यक्ति बढिरहेको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

आयोगका अनुसार विचार राख्ने स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो, तर यसलाई मर्यादित, संयमित र मानव अधिकारका मूल्यमा आधारित रहनु आवश्यक छ। आयोगले चेतावनी दिएको छ कि अनियन्त्रित अभिव्यक्ति हिंसात्मक घटनालाई बल पुर्‍याउन सक्छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक सद्भावलाई प्रभावित पार्न सक्छ।

आयोगले यस सन्दर्भमा विभिन्न कानुनी आधारहरू स्मरण गराएको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नेपालको संविधानको धारा १९, र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर आयोगले जोड दिएको छ कि यस अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार, प्रतिष्ठा, राष्ट्रिय सुरक्षा वा नैतिकताको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पनि बराबर लागू हुन्छ।

यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३०५ र ३०६ मा गाली बेइज्जती नगर्नुपर्ने र दफा ३०७ मा त्यस्तो कार्यलाई दण्डनीय ठहर्याइने प्रावधान रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिमा आयोगले विशेष आग्रह गर्दै भनेको छ कि सार्वजनिक पद वा जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले दिएको घृणाजन्य अभिव्यक्ति सामाजिक तनाव बढाउने भएकाले यस्तो व्यवहार नगरी मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत पार्ने बाटो रोजिनुपर्छ। यसले मात्र हिंसात्मक अवस्था रोकथाम गर्न र सामाजिक सद्भावलाई दीगो बनाउन सहयोग पुग्ने आयोगको धारणा छ।