रुस र भियतनामबीचको सैन्य सहकार्यबारे नयाँ विवरण सार्वजनिक भएपछि यो सम्बन्धलाई अमेरिकासहित पश्चिमी मुलुकहरूले गम्भीर रूपमा हेरिरहेका छन्। एसोसिएटेड प्रेसले भियतनामभित्रका आन्तरिक कागजात उद्धृत गर्दै लेखेको अनुसार, दुवै देशले ऊर्जा व्यापारको नाफा प्रयोग गरी हतियार खरिदको भुक्तानी गर्ने संयन्त्र विकास गरेका छन्। यसले अमेरिकी तथा युरोपेली प्रतिबन्धलाई बाइपास गर्दै विश्वव्यापी बैंकिङ प्रणालीबाहिरै रकम प्रवाह गर्न सहज बनाएको देखिन्छ।

कागजातअनुसार भियतनामले रुससँग लडाकू विमान, ट्याङ्क र युद्धपोत ऋणमा लिएको छ। त्यस ऋणको किस्ता साइबेरियास्थित संयुक्त तेल कम्पनीको नाफाबाट बुझाइने व्यवस्था मिलाइएको छ। मेमोमा वर्णन भएअनुसार, रकम भियतनामबाट रूस पठाइएपछि रूसी सरकारी कम्पनी जारुबेझनेफ्टमार्फत फेरि भियतनामकै पेट्रोभियतनाममा फर्काइन्छ। यसरी रकमको आवागमन भियतनाम–रुसभित्र सीमित रहन्छ र स्विफ्ट जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई छलेर काम गर्न सक्छ।

यो संयन्त्र २०२४ मा आधिकारिक रूपमा तयार गरिएको थियो। त्यही वर्ष राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन हनोई भ्रमणमा जाँदा नयाँ ऊर्जा सम्झौता भएको थियो भने दीर्घकालीन रक्षा-रणनीतिक साझेदारी (२०२६–२०३०) मा समेत हस्ताक्षर भएको भियतनामी अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्।

विश्लेषकहरूको मूल्याङ्कनमा, यो केवल सामान्य व्यापारिक ‘अफसेट’ भन्दा निकै गहिरो राजनीतिक–रणनीतिक मोडेल हो। चीनसँग दक्षिण चीन सागरमा लगातार बढिरहेको विवादबीच भियतनामले आफ्नो सुरक्षा आवश्यकताका लागि रुसमाथि निर्भरता बढाएको देखिन्छ। अमेरिकाले भने भियतनामलाई चीनविरुद्ध सम्भावित साझेदारको रूपमा हेर्दै आएको छ।

तर भियतनामभित्रैका केही अधिकारीले वासिङ्टनसँगको सम्बन्ध बिग्रिने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकाले प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नदिए पनि, रुसमाथिको प्रतिबन्ध यथावत् रहने स्पष्ट गरेको छ। यसैबीच, डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हनोईसँगको व्यापारमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएर दबाब बढाइरहेको थियो।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा, युरोप र अमेरिकाको दबाब तीव्र बन्दै जाँदा भियतनामको यो ‘दोहोरो खेल’ उसको कूटनीतिक सन्तुलनका लागि जटिल चुनौती बन्ने संकेत देखिन्छ।