अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले असोज ५ गते खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक मितव्ययितालाई केन्द्रमा राख्दै व्यापक निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक अन्य कुनै पदाधिकारीलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाइने छैन। त्यस्तै, सांसदलगायतका राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरिएको छ, जबकि मन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई बढीमा तीनजना स्वकीय सचिव राख्न अनुमति दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सरकारले अनुत्पादक खर्च रोक्न वैदेशिक भ्रमणलाई कडाइ गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल १० जनाभन्दा बढी नहुनेछ भने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा तीन सदस्य मात्र रहनेछन्। अनावश्यक तालिम, गोष्ठी र सेमिनारलाई रोक्दै अत्यावश्यक परे सरकारी हल वा अनलाइनबाट मात्र सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ।

बजेट व्यवस्थापनतर्फ सरकारले नयाँ, दोहोरो वा कम प्राथमिकताका आयोजना रोक्ने निर्णय गरेको छ। निर्माण आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइनेछ। ठूला आयोजनामा ‘कन्टिन्जेन्सी’ रकम घटाइनेछ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा भने आवश्यक खर्च निरन्तरता दिने स्पष्ट गरिएको छ।

सरकारी संरचनामा पनि कठोर मितव्ययिता लागू हुँदैछ। कार्यालयमा अनावश्यक कोठा वा महँगा घर बहालमा लिन नपाइने, प्रमुख मार्गमा कार्यालय स्थापना नगर्ने, निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा लिन नपाउने, बैठक भत्ता नियमित कामका लागि नपाइने, बाह्य परामर्श सेवा अनिवार्य नभएसम्म नलिने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ सवारीसाधन खरिद नगरी विद्यमान साधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक भएमा मात्र निर्वाचन वा सुरक्षा प्रयोजनका लागि खरिद गर्ने नीति लिइएको छ। ४५ दिनभित्र नयाँ मापदण्ड बनाएर सवारी सुविधा व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै, रिक्त सार्वजनिक संस्थानमा कार्यकारी प्रमुखलाई स्थायी सेवाका कर्मचारीबाट काजमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सुरक्षा निकायको समन्वयका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याइनेछ भने राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत पुनःसंरचना गरिनेछ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने लक्ष्य राखिएको सरकारको दाबी छ।

सरकारको यो निर्णय तत्कालीन आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा देखिएको छ। तर यस्ता कठोर मितव्ययिता र संरचनागत पुनःसंरचनाले प्रशासनिक क्षमता र जनसेवामा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न भने निकट भविष्यमै परीक्षित हुनेछ।