सरकारले अनलाइन समाचार पोर्टल दर्ता र नवीकरण पुरानै प्रावधानअनुसार सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत गर्ने व्यवस्था कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले पत्रकारमाझ जानकारी दिँदै यसबारे निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई सरकारको प्रवक्ता तोक्ने र सुरक्षा मुद्रण नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री खरेलले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको उल्लेख गरे।

उहाँले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राष्ट्रका नाममा सम्बोधन लगत्तै निर्णय सार्वजनिक भएको जानकारी दिँदै बाँकी निर्णयबारे शुक्रबार दिउँसो ३ बजे मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिने तयारी भएको बताए।

अनलाइन समाचार माध्यमहरूको दर्ता र नियमनबारे पछिल्ला वर्षमा विभिन्न बहस भइरहेका बेला पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिने सरकारले लिएको निर्णयले नियमनको प्रक्रिया कसरी पारदर्शी र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई अझ गहिरो बनाएको छ।