सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका तीन संवेदनशील निकायलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा फर्काउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको हो।

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलका अनुसार यो निर्णयपछि राजस्व र वित्तीय अनियमितता सम्बन्धी अनुसन्धान प्रत्यक्ष अर्थ मन्त्रालयमार्फत हुनेछन् भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समायोजित भई सुरक्षा निकायबीच समन्वय सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यी निकायहरू यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राखिएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल फागुन १६ गते शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले यी विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएका थिए। तर त्यसपछिका वर्षहरूमा सुरक्षा तथा अनुसन्धानमा प्रभावकारी समन्वय नहुँदा कमजोरी देखिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।

हालैका जनआन्दोलनका घटनामा पनि समन्वय अभाव स्पष्ट भएको भन्दै विभागहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग बढेको थियो। सरकारले लिएको यो निर्णयलाई सुरक्षा संयन्त्र सुदृढीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।