नवयुवा पुस्ताको नेतृत्वमा सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान–२०८२ औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भएको छ। अभियानले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै, प्रशासनिक सुधारलाई सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि अनिवार्य शर्तका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ।

अभियानका संयोजक गणेश घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, यस अभियानको मूल उद्देश्य प्रशासनिक संरचनामा रहेको विकृति, विसङ्गति, विभेद र भ्रष्टाचार अन्त्य गरी पारदर्शी, उत्तरदायी र सेवाग्राहीमैत्री सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्नु हो।

ज्ञापनपत्रमा दलीय ट्रेड युनियनहरूको खारेजीलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइएको छ। सरुवा, बढुवा र सेवाप्रवाहमा सीमित व्यक्तिको राजनीतिक प्रभावका कारण दीर्घकालीन विकृति बढेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। साथै, अभियानलाई छुट्टै ट्रेड युनियन बनाउन खोजिएको भन्ने आरोपलाई पूर्णतः निराधार भन्दै खण्डन गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हाम्रो अभियान कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध नभई कर्मचारीतन्त्रलाई आमूल रूपान्तरण गरी जनमुखी, जवाफदेही र प्रविधिमैत्री बनाउन केन्द्रित छ।” रूपान्तरणप्रेमी सबै कर्मचारीलाई अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक तथा सामाजिक उथलपुथलबीच सार्वजनिक प्रशासन सुधारतर्फ गरिएको यो प्रयासले नौकरशाहीमा विद्यमान दीर्घकालीन समस्यामाथि नयाँ बहसको सुरुवात गरेको देखिन्छ।