गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले शुक्रबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुगमन गर्दै राजनीतिक अवरोधका कारण रोकिएका ठूला आर्थिक अपराधका अनुसन्धानलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा लाजिम्पाटस्थित सीआईबी कार्यालयमा प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरी आर्थिक अपराध महाशाखामा रहेका कागजात जलाएपछि मन्त्रीको यो अनुगमनलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।

अनुगमनपछि सीआईबीका अधिकृतलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले, “अब ब्रेकथ्रु हुन्छ,” भन्दै अपराध अनुसन्धानलाई निष्कर्षतर्फ लैजाने संकेत गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले हालै एआईजी डा. मनोज केसीलाई सीआईबी प्रमुखमा सरुवा गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान कमान्ड गरिसकेका केसीलाई जिम्मेवारी दिइएको सन्दर्भमा अर्यालले वित्तीय अपराध र भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा अवरोध पुर्‍याउने राजनीतिक जालो हटाइने बताएका हुन्।

उनका अनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी केही संवेदनशील सूचना चुहिएको छ, र अन्तरिम सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन नै हो। उनले स्पष्ट गरे, “अनुसन्धानमा हुने अवरोध हटाउनुपर्छ, हामीले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने हो।”

जेनजी आन्दोलनले सुरक्षामाथि उठाएको प्रश्नका बीच गृहमन्त्रीको यो दौरा केवल निरीक्षण मात्र नभई अनुसन्धान प्रणालीलाई नयाँ दिशातर्फ डोर्याउने संकेतको रूपमा देखिएको छ। अब सीआईबीले ठूला घोटाला र वित्तीय अपराधमाथि कस्तो कदम चाल्छ भन्ने सार्वजनिक चासो झन् बढेको छ।