अर्थ मन्त्रालयले कागजरहित प्रशासनिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको छ। यो प्रणालीको शुभारम्भ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सोमबार फाइललाई डिजिटल तरिकाले स्वीकृत गर्दै औपचारिक रूपमा गर्नुभयो।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार, यस प्रणालीमार्फत सरकारी निकायको सम्पूर्ण प्रशासनिक काम सूचना प्रविधि प्रणालीमा आधारित भएर सञ्चालन हुनेछ। उद्देश्य भनेको कार्यालय प्रक्रियालाई सरल, सहज, चुस्त र पारदर्शी बनाउनुका साथै "कागजरहित सरकार" को अवधारणा व्यवहारमा ल्याउनु रहेको छ।

सूचना प्रविधि विभागले विकास गरेको यो प्रणाली प्रयोग गरी तोक आदेश, टिप्पणी निर्णय, चिठीपत्रको दर्ता र चलानी, हाजिरी, बिदा, काज स्वीकृति र अभिलेख व्यवस्थापन जस्ता कार्य अब विद्युतीय हस्ताक्षरमार्फत अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यस कदमले निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउने, खर्च कटौती गर्ने, कार्यशैलीमा पारदर्शिता बढाउने र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा डिजिटल शासनलाई अघि बढाउने हालसम्मका प्रयासहरूमध्ये यो महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ, जसले भविष्यमा अन्य मन्त्रालय र निकायहरूलाई पनि त्यस्तै प्रविधि–आधारित सुधारतर्फ प्रेरित गर्ने सम्भावना छ।