कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोकेको थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ। समितिका अनुसार तरकारीदेखि स्याउ, नास्पाती, मेवा, माछासम्मका वस्तुहरूको मूल्यमा यसपटक उल्लेख्य भिन्नता देखिन्छ।

स्थानीय गोलभेँडाको मूल्य प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ तोकिएको छ भने भारतीय ठूलो गोलभेँडा ७० रुपैयाँमा निर्धारण गरिएको छ। आलुको हकमा भारतीय रातो आलु ३६ रुपैयाँ प्रतिकिलो मात्र रहे पनि मुडे आलु ४५ रुपैयाँमा सूचीबद्ध छ। प्याजमा भने सुकेको भारतीय प्याज ४४ रुपैयाँ प्रतिकिलो कायम गरिएको छ।

स्थानीय गाजर १२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने तराईमा उत्पादन भएको गाजर ११० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा निर्धारण भएको छ। स्थानीय काउली ८० रुपैयाँ, रातो मूला ५५ रुपैयाँ र सेतो हाइब्रिड मूला ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री हुने गरी दर तोकिएको छ।

घिउ सिमी, बोडी र करेला जस्ता तरकारीमा पनि ठूलो मूल्य अन्तर देखिन्छ। स्थानीय घिउ सिमी १४० रुपैयाँ, हाइब्रिड १२० रुपैयाँ र राजमामा प्रयोग हुने घिउ सिमी २०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा तोकिएको छ। त्यसैगरी, तने बोडी १४० रुपैयाँ, मकै बोडी ११० रुपैयाँ र तीतो करेला ७० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कायम भएको छ।

च्याउ र जडीबुटीजन्य तरकारीमा अझै उच्च दर छ। डल्ले च्याउ ४०० रुपैयाँ, कन्य च्याउ २८० रुपैयाँ, कुरिलो ४०० रुपैयाँ, चमसुर २०० रुपैयाँ, पार्सले ७५० रुपैयाँ र पुदिना ७०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा सूचीकृत गरिएको समितिले जनाएको छ।

फलफूलमा, फुजी स्याउ ३०० रुपैयाँ, झोले स्याउ २५० रुपैयाँ, केरा दर्जनको १३० रुपैयाँ, अनार ३५० रुपैयाँ, सुन्तला १६० रुपैयाँ र जुनार २६० रुपैयाँ प्रतिकिलो तोकिएको छ। विदेशी नास्पाती २२० रुपैयाँमा सूचीकृत भए पनि स्थानीय नास्पाती ९० रुपैयाँ प्रतिकिलोमै उपलब्ध हुने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको छ।

मसला र अन्य खाद्य वस्तुहरूमा समेत मूल्य उकालो छ। हरियो अकबरे खुर्सानी २५० रुपैयाँ, सुकेको खुर्सानी ४०० रुपैयाँ, हरियो धनियाँ १२० रुपैयाँ, नेपाली लसुन १६० रुपैयाँ र चाइनिज लसुन २२० रुपैयाँ प्रतिकिलो कायम भएको छ।

माछामा भने ताजा रहु ३४० रुपैयाँ, बचुवा २८० रुपैयाँ र छडी २३० रुपैयाँ प्रतिकिलो निर्धारण गरिएको छ। सुकेको माछा प्रतिकिलो १,००० रुपैयाँ पुगेको समितिले जानकारी दिएको छ।

नेपालको खाद्य मूल्य स्थिरतामाथि बजार समितिको दैनिक दर निर्धारणले प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले उपभोक्ताले मूल्य सूचीलाई ध्यानपूर्वक पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। मूल्यहरूको यी उतारचढावले उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थामा देखिने असमानतालाई पनि स्पष्ट पार्छ, जसलाई दीर्घकालीन समाधानका लागि कृषि नीतिसँग गाँस्नुपर्ने आवश्यकता झनै देखिएको छ।