जेनजी आन्दोलनको तात्कालिक प्रभाव नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुक युएईदेखि खाडीका अन्य देशसम्म फैलिएको देखिएको छ। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा कैदीबन्दी सामूहिक रूपमा कारागारबाट भाग्नु र सुरक्षाकर्मीका हातहतियार लुटिनु जस्ता घटनापछि कतिपय मुलुकले नेपालीमाथि भिसा नीतिमा कडाइ गरेको वा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको भनाइ सार्वजनिक भइरहेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म रोजगार भिसा रोकिएको आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको प्रष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली राजदूतावासमार्फत अवस्थाबारे बुझ्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। भ्रमण भिसा भने युएईले औपचारिक रूपमा रोकेको पुष्टि गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका अनुसार युएईमा रोजगारी भिसा अघोषित रूपमा अवरुद्ध भइरहेको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका भनाइमा, त्यहाँका रोजगारदाताले माग खुलाए पनि इमिग्रेसन प्रणालीले ‘भिसा क्यान्सिल’ भनेर फर्काउने गरेको छ। भण्डारीका अनुसार सामान्यतया दैनिक सात सयभन्दा बढी नेपाली श्रमिक युएई जाने गरेका थिए, तर अहिले यो संख्या शून्य सरहमा पुगेको छ।

सङ्घका अर्का पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले पनि साउदी अरब, कतार, ओमान र कुवेतजस्ता देशमा अघोषित रूपमा भिसा कडाइ भएको संकेत देखिएको बताए। उनका अनुसार सामान्यतया ती देशबाट दैनिक भिसा आउने क्रम अहिले लगभग रोकिएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले भने युएईमा रोजगारी भिसा रोकिएको आधिकारिक जानकारी नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। भ्रमण भिसा नीतिबारे भने जानकारीमा रहेको उनले बताए। विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले पनि पछिल्लो समयमा युएई जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेको पुष्टि गरे। तर, उनले यसको कारण भिसा अवरोध हो वा दसैँ नजिकिएकै प्रभाव हो भन्नेबारे ठ्याक्कै भन्न नसकिएको बताए।

वैदेशिक रोजगार विभागका तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै युएईमा दुई लाख ७४ हजारभन्दा बढी नेपाली पुगेका थिए, जसमा दैनिक सात सयभन्दा बढीको दरमा श्रम स्वीकृति दिइएको थियो। चालु वर्षको साउन–भदौमा पनि ५० हजारभन्दा बढी नेपाली युएई पुगेको रेकर्ड छ। तर पछिल्ला दिनमा यो प्रवाह ह्वात्तै घटेको देखिएको छ।

विशेषज्ञहरूको आकलनमा, जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न शंकाले खाडी मुलुकहरूलाई नेपालीमाथि सावधानी बढाउन प्रेरित गरेको छ। यसले लामो समयसम्म निरन्तरता पायो भने वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित लाखौँ नेपाली परिवारको आर्थिक आधारमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।