शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभीटी)लाई तत्काल लागू हुनेगरी चार बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ। परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनले परिषद्को बैठकमार्फत असोज मसान्तभित्र पूरा गर्नुपर्ने कार्यहरूको स्पष्ट खाका अघि सारेका हुन्।

मन्त्री पुनका अनुसार मौजुदा पाठ्यक्रमलाई सुधार गरेर नवप्रवर्तनलाई समेट्ने खाका तयार पारेर तोकिएको समयमै पेस गर्नुपर्नेछ। साथै, सम्पूर्ण प्राविधिक तथा व्यावसायिक कार्यक्रमलाई एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डरमार्फत सञ्चालन गर्दै परीक्षाको नतिजा अनिवार्य रूपमा तीन महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।

विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकको गुनासो व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले परिषद्को कार्यालयभित्रै छुट्टै शाखा स्थापना गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आदेश पनि दिएको छ। यस शाखाले प्राप्त गुनासोको अभिलेखीकरण गर्ने र समस्याको समाधानमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने व्यवस्था हुनेछ।

यस्तै, सन् २०१२ (२०६९ साल) यताका सम्पूर्ण सम्बन्धनका लागि प्राप्त आवेदन छानबिन गरी असोज मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने र त्यसको आधारमा सम्बन्धन दिने वा नदिने निर्णय तुरुन्तै लिनुपर्ने जिम्मेवारी परिषद्लाई तोकिएको छ।

मन्त्री पुनको निर्देशनले लामो समयदेखि ढिलाइ र अनिश्चितताले थला परेको प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्रलाई कार्यान्वयनमुखी दिशातर्फ लैजाने संकेत गरेको देखिन्छ। अब यो कार्यान्वयनले परिणाम दिन सक्छ वा नौकरशाही प्रक्रियामा फेरि अल्झिन्छ भन्ने प्रश्न शिक्षाक्षेत्रसँग जोडिएका सबैको निगरानीमा रहनेछ।