राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आफ्नो कार्यकाल सकिएको सात महिना बितिसक्दा पनि अध्यक्ष हुँदा प्रयोग गरेको सरकारी गाडी अझैसम्म नफिर्ता गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अधिकारीका अनुसार तिमिल्सनालाई गत चैतमै गाडी बुझाउन पत्र पठाइएको थियो, तर अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

तिमिल्सनाको कार्यकाल २०८० फागुन २० गते सकिएको हो। २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका उनले सोही वर्ष अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। अध्यक्षका रूपमा उनले डिआइडी अटो थ्रि मोडेलको गाडी प्रयोग गरेका थिए, जुन हालसम्म फिर्ता भएको छैन।

सचिवालयका अधिकारीहरूले पूर्वअध्यक्षलाई गाडी सुविधा दिने कुनै प्रावधान नभएको स्पष्ट पार्दै, पटक–पटक स्मरणपत्र पठाउँदा पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन्। प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार पूर्वसभामुख वा पूर्वसभापतिलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार केही सुविधा दिन सकिने भए पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका हकमा त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी सचिवालयमा छैन।

यसबीच अर्थ मन्त्रालयले हालै गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्दै आएका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको भनाइमा असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययीता कायम गर्ने निर्णय गरेपछि सो कदम चालिएको हो।

संघीय संसद् सचिवालयले पनि सोही निर्णयअनुसार पूर्वपदाधिकारीहरूले लिइरहेका गाडी सुविधाबारे छलफल सुरु गरेको छ। तिमिल्सिनाले प्रयोग गर्दै आएको गाडी फिर्ता हुने वा नहुने प्रश्नले अहिले पूर्वपदाधिकारीका विशेषाधिकार र सरकारी स्रोतको दुरुपयोगबारे सार्वजनिक बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।