संयुक्त राष्ट्रसंघले गाजा क्षेत्रमा इजरायली सेनाको निरन्तर आक्रमणले गम्भीर मानवीय संकट चुलिएको चेतावनी दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय (ओसिएचए) का अनुसार, पछिल्ला २४ घण्टामा गाजामा प्रत्येक आठदेखि नौ मिनेटको अन्तरालमा हवाई आक्रमण, तोपगोलाबारी र हेलिकप्टरबाट आक्रमण भएको छ। यस क्रममा राहत सामग्रीको प्रतीक्षामा रहेका सर्वसाधारणमाथि समेत गोली प्रहार भएको र दर्जनौँको मृत्यु भई दुई सयभन्दा बढी घाइते भएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ।

आफ्नो ज्यान जोगाउन हजारौँ नागरिक गाजा सहरबाट दक्षिणतर्फ विस्थापित भएका छन्। ओसिएचएका अनुसार पछिल्लो समय मात्र करिब १६ हजार ५ सय मानिस उत्तर गाजाबाट सरेका छन्। तर, दक्षिण गाजाको अवस्थासमेत अत्यन्तै नाजुक रहेको र लाखौँ नागरिक अझै गाजा सहरमै फसेका हुँदा राहत र अत्यावश्यक सेवामा निर्भर रहनुपरेको बताइएको छ। तर, इजरायली पक्षबाट मानवीय सहायता प्रवेशमा निरन्तर अवरोध देखिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले इजरायली सेनासँग समन्वय गरेर सञ्चालन गरेका १५ वटा सहायता अभियानमध्ये केवल सातवटा मात्र सफल भएका छन्। बाँकी अभियानहरू विभिन्न अवरोधका कारण रोकिएका छन्। केही राहत सामग्री केरम शालोम नाकाबाट संकलन भए पनि उत्तर गाजामा पानी पुर्याउने अनुमति नदिइएको र अन्य नाकाबाट खाद्यान्न भित्र्याउन प्रतिबन्ध गरिएको ओसिएचएको भनाइ छ।

अर्कोतर्फ, पश्चिमी किनारको एक मात्र सीमा नाका एलनबी पुल यात्रुका लागि खुले पनि राहत सामग्री ओसारपसारका लागि अझै बन्द नै रहेको छ। जोर्डनमा तयार अवस्थामा रहेको करिब ३५ प्रतिशत राहत सामग्री गाजामा प्रवेश गर्न नपाएको संयुक्त राष्ट्रसंघले स्पष्ट पारेको छ।

ओसिएचएको प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०२३ अगस्त १३ यता पश्चिमी किनार क्षेत्रमा इजरायली बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीका आक्रमण तथा पहुँच प्रतिबन्धका कारण तीन हजारभन्दा बढी फिलिस्तीनी विस्थापित भएका छन्। तीमध्ये आधा बालबालिका रहेका छन्, जसको ठूलो भाग बेदुइन र पशुपालक समुदायबाट आएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले इजरायल, हमास तथा अन्य सशस्त्र समूहलाई मानव सहायता कार्यकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, उनीहरूको सवारी साधनमाथि आक्रमण नगर्न र सहायता प्रवेशमा अवरोध हटाउन आग्रह गरेको छ। साथै, गाजा र पश्चिमी किनार दुबै क्षेत्रमा हिंसा रोक्दै सर्वसाधारणको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना गर्न सबै पक्षलाई सचेत गराइएको छ।

मानवीय संकटको यो चक्र अझ लम्बिँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ, जसले दीर्घकालीन शान्ति प्रयासलाई अझ चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ।