लामो समयदेखि रोकिएको सौर्य ऊर्जा आयोजनासम्बन्धी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) फेरि अघि बढेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३५५ मेगावाट क्षमताका २४ वटा सोलार परियोजनासँग पीपीए प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

यसअघि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले रोकेको प्रक्रिया हाल पुनः सुरु भएको हो। कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री र मनोज सिलवाल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएपछि स्थगित कामलाई अघि बढाउँदै अन्तिम सहमतिका लागि विद्युत नियमन आयोगमा पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रावधानअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजना १८ महिनाभित्र उत्पादनमा ल्याउनुपर्ने र १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना २४ महिनाभित्र सञ्चालनमा आउनुपर्नेछ। प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि पीपीए गर्दै २२० केभी, १३२ केभी र ३३ केभी प्रसारणलाइन नजिक रहेका आयोजनाबाट विद्युत खरिद गर्ने तयारी गरेको छ।

सौर्य परियोजनामा लागत विगतका वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखिन्छ। केही वर्षअघि प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ पर्ने लागत अहिले प्रविधि सस्तो भएपछि औसत पाँच करोड रुपैयाँमा झरेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले जलविद्युतसँगै वैकल्पिक स्रोतमा ध्यान दिँदै सौर्य आयोजना अघि बढाइएको प्राधिकरणले बताएको छ। यो निर्णयले उत्पादन विविधीकरणसँगै विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।