समाचार

जेन-जेड आन्दोलनपछिको पहिलो बैठकमा ओलीको राजसी ठाँट, नेताहरू कुर्सीमा टुक्रुक्क

जेन-जेड आन्दोलनपछिको पहिलो बैठकमा ओलीको राजसी ठाँट, नेताहरू कुर्सीमा टुक्रुक्क

केपी शर्मा ओलीले आइतबार गुण्डुस्थित निवासमा सुरु गरेको एमाले सचिवालय बैठकको पहिलो तस्बिर बाहिरिएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा “राजसी ठाँट” र “व्यक्ति-पूजा”को चर्चा चल्यो। बीचमा उचाइ मिलाइएजस्तो सोफामा ओली देखिएका थिए भने वरिपरि अरु नेताहरू सामान्य कुर्सीमा बसेका थिए। जेन-जेड आन्दोलनपछिको संवेदनशील क्षणमा सार्वजनिक भएको यो दृश्यले नेतृत्वको सादगी, समानता र जिम्मेवारीबारे पुरानो बहसलाई फेरि सतहमा ल्याइदियो। सोही दिन छानबिन आयोगले ओलीसहित पाँच जनाको पासपोर्ट रोक्का गर्ने सिफारिस सार्वजनिक गरेपछि उनको छवि र छानबिन दुवै मोर्चामा थप दबाब बढेको देखियो।

तस्बिरलाई लिएर आलोचनाको स्वर तीव्र छ। “राजा महाराजको शैली”, “नव-सामन्तवाद”, “व्यक्ति-पूजा” र “हाइरार्की देखिने बैठक” जस्ता टिप्पणीहरूले सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन्। कसैले “दास र मालिकको कुर्सी फरक किन?” भन्दै व्यङ्ग्य गरे, कसैले “देश संकटमा हुँदा नेताले यस्तो ठाँट किन देखाउनुपर्ने?” भनेर नैतिक प्रश्न उठाए। प्रतिक्रियामा भाषा कतिपय ठाउँमा कडा भए पनि साझा सन्देश एउटै छ—यस्ता घडीमा नेताले सादगी र समानताको सन्देश दिनुपर्छ। फोटोको एङ्गल वा कुर्सीको उचाइबारे विवाद भए पनि, यो व्यवस्था किन र कसरी भयो भन्नेबारे UML पक्षबाट रातिसम्म औपचारिक स्पष्टीकरण आएको थिएन।

यो दृश्य पार्टीभित्र पनि सामान्य छैन। सचिवालय तहमा नेतृत्वको जिम्मेवारी हस्तान्तरणबारे चलिरहेको कुरा आज सार्वजनिक असन्तुष्टिसँग जोडिन पुगेको छ। सडकमा जेन-जेड आन्दोलनले उठाएका अधिकार, जवाफदेहिता र डिजिटल स्वतन्त्रताको माग अझै शान्त भइसकेको छैन। यस्तोमा “सिंहासन शैली” को प्रतीकले पार्टी मात्रै होइन, समग्र राजनीतिक संस्कृतिप्रति अविश्वास बढाउने खतरा छ।

ओली पक्षले अघिल्ला दिनमा आफू सुरक्षा जोखिमबीच पनि अडानका साथ उभिएको दाबी गर्दै आएको छ। आजको विवादमा पनि उनका सहकर्मीहरूले “कुर्सी सजिलो भएको कारण मात्र हो” भन्ने तर्क गरेका छन्, तर आधिकारिक स्पष्टीकरण भने आउन बाँकी छ। UML प्रवक्ता र सचिवालय सदस्यहरूलाई सोध्दा “जवाफ चाँडै दिनेछौं” भन्ने प्रतिक्रिया मात्र प्राप्त भएको छ। आयोगको सिफारिसबारे समेत सम्बन्धित निकाय र प्रभावित पक्षलाई धारणा दिन अनुरोध गरिएको छ।

शासन र राजनीति सन्देश स्पष्ट छन्। संकटपछि सार्वजनिक सन्देश संवेदनशील र सादगीपूर्ण हुनैपर्छ। छानबिन सिफारिस कार्यान्वयन भए कानुनी प्रक्रियाले बाटो देखाउनेछ, तर ढिलाइ भए अविश्वास र आक्रोश फेरि बढ्न सक्छ। पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो पारिएन भने “व्यक्ति-केन्द्रित” संस्कृति अझ गहिरिन सक्छ। गुण्डुको पाँच मिनेटको त्यो फोटोले पुरानो शैलीको राजनीति र नयाँ पुस्ताको अपेक्षाबीचको दूरी अझै स्पष्ट देखायो—अब यो दूरी घटाउने कि अझै बढाउने भन्ने कुरा नेताहरूको शैलीभन्दा पनि जनताको आँखाले तय गर्नेछ।