सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीमा परेका विभिन्न सरकारी कार्यालयका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू) फाराम नष्ट भएकाले कर्मचारीलाई पुनः फाराम भर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले असोज २२ देखि २८ भित्र सम्बन्धित कार्यालयमार्फत नयाँ फाराम दर्ता गर्न निर्देशन जारी गरेको हो।

मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार, लोक सेवा आयोग, बढुवा समितिका सचिवालय, मन्त्रालय तथा आयोगका निकाय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई यो प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न भनिएको छ। परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, २०८१/८२ अघिका मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्पन्न भई कार्यालयमा मात्र रहेको कागज नष्ट भएको खण्डमा बढुवा समितिका सचिवालयबाट प्रमाणित छायाप्रति माग गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, सो आवसम्मको फाराम कार्यालय र बढुवा समिति दुवै ठाउँमा नष्ट भएको अवस्थामा लोक सेवा आयोगमा रहेको अभिलेख प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ।

लोक सेवा आयोगमा समेत प्रतिलिपि नभएको अवस्था आएमा सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्रत्यक्ष मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। यसैगरी, २०८१/८२ को मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा भई बढुवा समितिको सचिवालयमा पठाइसकेको भए सोको प्रमाणित प्रतिलिपि त्यहींबाट माग गरी पुनः अभिलेखमा राख्नुपर्ने जनाइएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार, मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु भए पनि सम्पन्न नभएका वा सम्पन्न भई सचिवालयमा पठाउन बाँकी रहेका कर्मचारीले भने तोकिएको म्यादभित्र नयाँ फाराम भरी कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।

प्रशासनिक अभिलेख सुरक्षामा आएको यो अवरोधले राज्य संरचनामा देखिएको कमजोरीलाई स्मरण गराउँछ। अबको चुनौती भनेकै भविष्यमा यस्ता महत्त्वपूर्ण कागजातहरूलाई डिजिटल र सुरक्षित अभिलेखीकरणमार्फत दीर्घकालीन संरक्षित गर्ने हो।