काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुसको सेनामा भाडाका लडाकुका रूपमा संलग्न भएका नेपाली नागरिकबारे चिन्ता राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग उठाउनुभएको छ। तर चीनको तियानजिनमा सम्पन्न शाङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) शिखरसम्मेलनको क्रममा भएको दुई नेताबीचको भेटवार्ताले कुनै ठोस प्रगति ल्याउन सकेन।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उक्त संवेदनशील विषय औपचारिक रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। तर विस्तृत छलफल भने भएन। “माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कुरा उठाउनुभयो। विस्तृत छलफल भएन, कूटनीतिक माध्यममार्फत थप कुराकानी गर्ने सहमति भएको छ,” राईले एएनआईसँग भन्नुभयो।

सेप्टेम्बर १ मा भएको द्विपक्षीय भेट करिब आधा घण्टा लामो रह्यो। तर युक्रेनको युद्धमा अग्रपंक्तिमा मारिएका नेपालीहरूको शव फिर्ता ल्याउने वा जीवित फर्कन चाहेकाहरूलाई सुरक्षित स्वदेश फर्काउने विषयमा कुनै ठोस जवाफ पाइएको छैन।

युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पुग्न धेरै नेपाली युवाहरू अवैध बाटो हुँदै रुस प्रवेश गरेको विश्वास गरिन्छ। आकर्षक तलब–सुविधाको प्रलोभनले उनीहरूलाई युद्धतर्फ तानेको हो। नेपाल सरकारले सन् २०२४ जनवरीमा नै नागरिकलाई रुस र युक्रेन जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो र रुसलाई सबै नेपालीलाई फर्काउन आग्रह गरेको थियो। तर सो अनुरोधप्रति मस्कोले कुनै प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिएको छैन।

गत वर्ष सेप्टेम्बरमा नेपालले ४३ जना नागरिकको मृत्यु पुष्टि गरेको थियो। त्यसयता आधिकारिक तथ्यांक अद्यावधिक भएको छैन। पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. बिमला राई पौड्यालले विभिन्न स्रोत र फर्किएका युवालाई उद्धृत गर्दै १५ हजारसम्म नेपाली रुसी सेनामा भर्ती भएको दाबी गर्दै आएकी छिन्। त्यस्तै, करिब २०० भन्दा बढी परिवारले आफ्ना सम्पर्कविहीन आफन्तबारे दूतावासलाई गुहार मागेका छन्।

यसैबीच, नेपाल सरकारले थप नियन्त्रणका लागि रुस जान चाहनेलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको वाणिज्य दूतावास विभाग वा विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट अनुमति (NOL) अनिवार्य गरेको छ। नेपालले औपचारिक रूपमा आफ्ना नागरिकलाई केवल बेलायती र भारतीय सेनामा मात्र भर्ती हुने व्यवस्था गरेको छ।

यता, युद्ध रोक्ने प्रयासमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सक्रिय देखिएका छन्। बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले पुटिनको व्यवहारप्रति “अत्यन्त निराश” भएको बताए र आवश्यक परे थप कदम चालिने चेतावनी दिए। तर उनले चाँडै वार्ता गरेर “सकारात्मक समाधान” निकालिने विश्वास पनि व्यक्त गरे।

तर नेपाली युवाका परिवारका लागि अनिश्चितता अझै कायमै छ। तियानजिनमा कुनै ठोस सहमति नभएकाले अब काठमाडौँले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि कूटनीतिक पहल अझै गहिर्याउनुपर्ने देखिन्छ।