अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेन युद्धलाई लिएर युरोपेली मुलुकलाई चीनविरुद्ध कडा आर्थिक दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। पेरिसमा भेला भएका युरोपेली नेतासँग बिहीबार गरिएको भिडियो सम्बोधनमा ट्रम्पले रुसी तेल खरिद रोक्नुपर्ने र युद्धलाई सहयोग पुर्‍याउने गतिविधि बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको ह्वाइट हाउसका एक वरिष्ठ अधिकारीले एएफपीसँग बताएका छन्। उनले नाम सार्वजनिक गर्न चाहेनन् तर ट्रम्पको सन्देश स्पष्ट भएको उल्लेख गरे—युरोपले चीनलाई आर्थिक हिसाबले दबाबमा पार्नुपर्ने।

चीनले यसबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै आफू न त युक्रेन संकटको “निर्माता” हो न त “पक्षधर” भएको दाबी गरेको छ। बेइजिङस्थित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले ट्रम्पको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, “हामी चीनलाई निरन्तर यस मामिलामा तान्ने अभ्यासको दृढ विरोध गर्छौं। चीनमाथि तथाकथित आर्थिक दबाब थोपरिएमा कडा विरोध गरिनेछ।”

चीनले सुरुदेखि नै आफूलाई तटस्थ शक्ति भएको बताउँदै आएको छ। तर पश्चिमी देशहरूले बेइजिङले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मस्कोलाई युद्धमा समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। चीनले युद्ध अन्त्यका लागि बारम्बार आह्वान गरेको दाबी गर्छ तर एकैसाथ पश्चिमी मुलुकलाई युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराएर द्वन्द्वलाई लम्ब्याएको आरोप लगाउँछ।

फेब्रुअरी २०२२ मा रुसले युक्रेन आक्रमण गर्ने आदेश दिनुअघि मस्को र बेइजिङले ‘नो लिमिट पार्टनरसिप’ घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि दुवै देशबीचको राजनीतिक र रणनीतिक नजिकियत अझै बढेको देखिन्छ। यही सप्ताह चीनको राजधानीमा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको ८० वर्षको अवसरमा आयोजित सैन्य परेडमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन पनि उपस्थित थिए।

उक्त परेडलाई बेइजिङले “शान्तिप्रिय देश र जनतासँग मिलेर इतिहासलाई स्मरण गर्ने” उद्देश्यले आयोजना गरिएको बताएको छ। तर जब पत्रकारले चीनले पुटिनको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान रुसलाई शान्तिप्रिय देश मान्छ कि भन्ने प्रश्न उठाए, प्रवक्ता गुओले सोझो उत्तर दिन अस्वीकार गरे।

परेडपछि पुटिनले युक्रेनमा रुसी सेनाको “सबै मोर्चामा प्रगति भइरहेको” दाबी गर्दै आफ्नो सैन्य शक्तिको प्रशंसा गरे। ट्रम्पले चीनविरुद्धको दबाब बढाउन युरोपेली मुलुकलाई आह्वान गरेको र चीनले त्यसलाई अस्वीकार गरेको घटनाले, युक्रेन युद्ध अब केवल सैन्य मात्र नभई विश्व शक्तिहरूबीचको कूटनीतिक र आर्थिक रस्साकसको मुख्य आयाम बनेको पुनः देखाएको छ।