इरानका सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव अली लारिजानीले अमेरिकासँग आणविक वार्ताका लागि तेहरान अझै तयार रहेको बताएका छन्। शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत लारिजानीले भने, “अमेरिकासँग वार्ताको बाटो बन्द भएको छैन। तर उनीहरू प्रचारमा मात्रै सक्रिय छन्, टेबलमा आउन चाहँदैनन्। इरानलाई गलत तरिकाले दोष मात्र लगाइन्छ।”

लारिजानीले क्षेप्यास्त्र प्रतिबन्धजस्ता ‘अकाट्य मुद्दा’ उठाएर अमेरिकाले वार्ताबाट टाढा बस्ने रणनीति लिएको आरोपसमेत लगाए। उनको भनाइ केही दिनअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाले युरोपेली शक्तिद्वारा इरानमाथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्ने कदमलाई समर्थन जनाएपछि आएको हो। वासिङ्टनले भने आफू प्रत्यक्ष वार्तामा संलग्न हुन उपलब्ध रहेको जनाएको थियो।

तेहरान र वासिङ्टनबीच अप्रिलमा सुरु भएको वार्ता गत जुनमा इजरायलद्वारा इरानी आणविक केन्द्रमा भएको आक्रमणपछि टुटेको थियो। त्यसपछि इरानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक निगरानी निकायसँगको सहकार्य स्थगन गरेको र कुनै पनि नयाँ वार्ता अघि बढाउनुअघि सैन्य आक्रमण नहुने सुनिश्चितताको माग राखेको थियो।

गत बिहीबार ब्रिटेन, फ्रान्स र जर्मनीले २०१५ को आणविक सम्झौतामा रहेको ‘स्न्यापब्याक’ धारा प्रयोग गर्दै इरानमाथि पहिले हटाइएका प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए। सो सम्झौता सन् २०१८ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका बाहिरिएपछि नै कमजोर बनेको थियो। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भने प्रतिबन्ध पुनः लागू हुनु कूटनीतिक प्रयासलाई कम गर्ने होइन, अझ बलियो बनाउने कदम भएको बताएका छन्।

पश्चिमी मुलुकहरूले इरानको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि खतरा ठान्दै आएका छन् भने तेहरानले यसलाई आफ्नो सार्वभौमिक रक्षा अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। गत जुलाईमा फ्रान्सले इरानसँग ‘विस्तृत सम्झौता’ गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो, जसमा आणविक कार्यक्रमसँगै क्षेप्यास्त्र विकास र क्षेत्रीय प्रभावलाई समेत समेट्न खोजिएको थियो। तर इरानले आफ्नो सैन्य विस्तार वार्ताका लागि उपयुक्त विषय नभएको दोहोर्याउँदै आएको छ।

तेहरानले निरन्तर आणविक हतियारको क्षमता खोजेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। लामो समयदेखि टुटफुट र अविश्वासले ग्रस्त यो प्रक्रिया अब कुटनीतिक इच्छाशक्ति र सुरक्षा सुनिश्चिततामा निर्भर हुने देखिन्छ।