नेपाल टेलिकम आफैं घोटाला र अनियमिततामा फँसिरहेको बेला सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई व्यंग्यजनक ढङ्गले प्रस्तुत गरेको आरोपले ठूलो तरंग ल्याएको छ। विसंगति यत्तिकै छैन—नेट न्यूट्रालिटीको सिद्धान्तमाथि धज्जी उडाउँदै कम्पनीले अझै पनि ‘फेसबुक प्याक’ र ‘युट्युब प्याक’ जस्ता विशेष प्याकेज बेचिरहेको छ। स्वतन्त्र र समान इन्टरनेट पहुँचको धारणा मिच्दै गरिएका यस्ता योजनाले सरकारकै सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई खोक्रो देखाइदिएको आलोचकहरूको तर्क छ। विरोधाभास त झन् गहिरो तब देखियो, जब प्रतिबन्धको सूचना समेत टेलिकमकै आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरियो।

भित्र्याइएको बेतिथी केवल प्याकेज नीतिसम्म सीमित छैन। सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत व्यापार प्रवर्द्धनको नाममा हुने मनपरी खर्च, सेटिङ र ठेक्कापट्टामा विदेशी कम्पनीको अस्वाभाविक वर्चस्व बढ्दै गएको गुनासो लगातार उठिरहेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा नाफामै रहेको यो सरकारी कम्पनी अब घाटातर्फ धकेलिँदै गएको तथ्य आन्तरिक लेखा विवरणमै प्रष्ट छ। चिनियाँ कम्पनीहरूसँग भएका ठेक्का र साझेदारीलाई असन्तुलित भन्दै आलोचना थपिएको छ।

मुद्दा र दण्डित पदाधिकारीहरूको पृष्ठभूमि पनि यति नै गम्भीर छ। तत्कालीन व्यवस्थापकीय निर्देशक संगीता पहाडी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दर्ता गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छिन्। उनीमाथि चिनियाँ पक्षसँग नजिक रहेको आरोपले झन् संस्थागत विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा गरेको छ। यस्ता प्रकरणहरूले नेपाल टेलिकमको भित्री शासन प्रणालीलाई नै संकटग्रस्त देखाइरहेको संकेत गर्छन्।

यस विषयमा नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरलाई सम्पर्क गर्दा उनले फोन नउठाउँदा, कम्पनीले उठेका गम्भीर प्रश्नहरूबाट पन्छिन खोजेको ठानिएको छ।

डिजिटल युगमा राज्यकै स्वामित्वमा रहेको प्रमुख दूरसञ्चार कम्पनी यसरी अपारदर्शी खर्च, विदेशी प्रभाव र दुरुपयोगमा फस्दा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धजस्ता नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको क्षमता र इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न खडा भएको छ। यदि टेलिकमको वित्तीय र प्राविधिक व्यवस्थापनमा तत्काल सुधार भएन भने, यो केवल घाटा देखाउने संस्थामात्र बन्ने होइन, देशकै डिजिटल सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने संकेतहरू प्रष्ट देखिन थालेका छन्।