समाचार

आर्थिक बोझ, मार्गदर्शनको अभाव: तनहुँका विद्यार्थी किन बीचमै हार माने?

आर्थिक बोझ, मार्गदर्शनको अभाव: तनहुँका विद्यार्थी किन बीचमै हार माने?

तनहुँ जिल्लामा विद्यार्थी विद्यालय छोड्ने दर चिन्ताजनक रूपमा उच्च देखिएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार कक्षा १ मा भर्ना हुनेमध्ये कक्षा १२ सम्म आइपुग्दा करिब ५८ प्रतिशत विद्यार्थीले पढाइ बीचमै त्यागेका छन्। तथ्यांकअनुसार कक्षा १२ सम्म निरन्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको दर केवल ४१.९ प्रतिशतमा सीमित छ, जसमा छात्र ५७ प्रतिशत र छात्रा ५७.९ प्रतिशतले विद्यालय छाड्ने गरेका छन्।

श्रेणीगत विवरणले पनि समस्या उजागर गर्छ। कक्षा १–५ मा ९४ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भए पनि कक्षा ६–८ मा यो संख्या ९३.३ प्रतिशतमा झर्छ। कक्षा ९–१० सम्म पुग्दा दर घटेर ७१.६ प्रतिशत मात्र रहन्छ, र माध्यामिक तहको अन्तिम कक्षा ११–१२ सम्म पुग्दा ४१.९ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै विद्यालयमा टिक्न सकेका छन्।

विद्यालय छाड्ने कारणबारे एकाइ प्रमुख श्रेष्ठले स्वदेशमा रोजगारीका अवसर कम हुनु, आर्थिक भार अभिभावकले धान्न नसक्नु, गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच अभाव, र किशोरावस्थामा सामाजिक तथा पारिवारिक दबाबको असरलाई मुख्य कारक बताएका छन्। उहाँका अनुसार अध्ययन वातावरण र पर्याप्त मार्गदर्शन नहुँदा विद्यार्थीको मनोबल कमजोर हुने र पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

यस अवस्थामा अभिभावकको जिम्मेवारी पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। व्यास नगरपालिकाका सूचना अधिकारी तथा शिक्षा शाखा प्रमुख केदारराज आचार्यका अनुसार धेरै अभिभावक आफ्ना छोराछोरीको पढाइमा समय दिन सकिरहेका छैनन्, वा आर्थिक कारणले सहयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। विद्यालय–अभिभावक साझेदारी बलियो भए मात्र विद्यार्थीको टिकाइ बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ। आचार्यले शिक्षा सुधारका नाममा कुरा मात्रै गरेर ठोस कदम नचाल्दा समस्या अझ गहिरिँदै गएको टिप्पणी गर्दै गुणस्तरीय शिक्षक परिचालन, अतिरिक्त अध्ययन कक्षाहरू, नैतिक मार्गदर्शन र छात्रवृत्ति विस्तार जस्ता कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन समाधानका उपायका रूपमा अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

आचार्यले जोड दिए, “विद्यार्थीले पढाइलाई निरन्तरता दिन सकून् भने विद्यालय, अभिभावक र शिक्षा निकायबीचको सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ। यी प्रयास सफल भए मात्र दीर्घकालीन सुधार सम्भव देखिन्छ।”

तनहुँको तथ्यांकले उठाएको समस्या केवल स्थानीय चुनौती मात्र होइन, यो राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षाको संरचना र अभिभावक–समाजको भूमिकाबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत पनि हो।