सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा समयसीमा (हदम्याद) सम्बन्धी नयाँ व्याख्या सार्वजनिक गरेको छ। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले गरेको यो व्याख्याले प्रचलित कानुनमा रहेको अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्दै नयाँ दिशानिर्देश दिएको छ।

अदालतले देवानी प्रकृतिका मुद्दामा उच्च अदालतको फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले ६ महिनाभित्र, साथै त्यसको नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनभित्र दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा भने प्रमाणीकरण भएको मितिले एक वर्षभित्र र नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने अदालतको व्याख्या छ। यस अवधिपछि आएको निवेदन दर्ता नहुने स्पष्ट पारिएको छ।

पूर्ण इजलासले “फैसला थाहा पाएको मिति” भन्नाले अपवादबाहेक प्रमाणीकरण भएको मिति नै मानिने स्पष्टिकरण गरेको छ। नक्कल लिएको मितिलाई मात्र आधार मानेमा निवेदन दिने समयसीमा अनिश्चित बन्ने भन्दै अदालतले त्यसलाई विधिशास्त्रीय मान्यता र न्याय प्रशासन ऐनमा प्रकट भएको विधायकीय मनसायविपरीत ठहर गरेको छ।

यो व्याख्या सुदीप सिंहविरुद्ध मानवीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मुद्दामा उठेको विवादका क्रममा आएको हो। सिंहले उच्च अदालतको फैसला प्रमाणीकरण (२०७८ चैत १४) पछि नक्कल पाएको मिति (२०८० फागुन १८) आधार मानेर निवेदन पेस गरेका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन दरपिठ गरेको थियो भने, त्यसविरुद्धको निवेदन पूर्ण इजलासमा पेस भएपछि रजिस्ट्रारको आदेश सदर गरिएको थियो।

प्रचलित कानुनमा समयसीमा स्पष्ट भए पनि फैसला “थाहा पाएको मिति”बारे मौनता रहेको अवस्थामा अदालतले प्रमाणीकरण मितिलाई नै आधार मान्ने आदेश दिएको हो। न्याय प्रशासन ऐन २०१५ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ दुबैमा ४५ दिनभित्र निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ, तर थाहा पाएको मिति के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन थिएन। फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले भने फैसला भएको मितिले एक वर्ष नाघेपछि स्वतः थाहा पाएको मानिने प्रावधान गरेको छ।

यसअघि पनि टीकाराम रिजालविरुद्ध मनबहादुर ठकुरीको रिटमा सर्वोच्चले एक वर्ष नाघेर दर्ता भएको निवेदन अस्वीकार गर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो। नयाँ व्याख्याले त्यही सिद्धान्तलाई अझै व्यवस्थित गर्दै देवानी र फौजदारी दुवै प्रकृतिका मुद्दामा म्यादको एकरूपता कायम गर्ने प्रयास गरेको छ।

अदालतको यो निर्णयले आगामी दिनमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गर्ने पक्षलाई समयसीमाबारे थप स्पष्टता दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले न्यायिक प्रक्रियामा निश्चितता ल्याउने भए पनि, कानुनी अभ्यासमा यस व्याख्याले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने विषय आगामी व्यवहारमा देखिनेछ।