फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले पेरिसमा भएको बैठकपछि युक्रेनका लागि “युद्धविरामपछि तैनाथ हुने आश्वासन–बल (reassurance force)” का उद्देश्यसहित २६ देशले सुरक्षा सुनिश्चिततामा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएको घोषणा गर्नुभयो। उहाँका अनुसार सहभागिताले स्थलगत, समुद्र र आकाशमार्ग हुँदै युक्रेनी भूभागभित्र सुरक्षा सहयोगका रूपले तैनाथि सम्भावना खुला राख्छ, यद्यपि यसको काम अग्रमोर्चामा प्रत्यक्ष लडाइँ गर्नु नभई दीर्घकालीन प्रतिरोध र भरोसा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुने बताइयो। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले यस कदमलाई ‘निर्णायक अग्रगति’ भन्दै स्वागत गर्नुभयो।

म्याक्रोँले अमेरिकी समावेशीकरणबारे प्रष्टता चाँडै आउने उल्लेख गर्दै वासिङ्टनले पहलको साथ दिएको दाबी गर्नुभयो। बैठकमा अमेरिकी पक्षबाट सेतो घरका विशेष दूत स्टिभ विट्कफ उपस्थित रहे; ट्रम्पसँग भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल भएको फ्रेन्च र युक्रेनी पक्षले जनाएका छन्। अमेरिकी संलग्नताका ठ्याक्कै स्वरूप र दायित्व भने औपचारिक रूपमा खुलाइएको छैन। 

यही सन्दर्भमा जेलेन्स्कीका भनाइ उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले राष्ट्रपति ट्रम्प युरोपेली केही देशले अझै रुसको तेल किनिरहेकोमा ‘धेरै असन्तुष्ट’ भएको जानकारी दिए, जसमा हंगेरी र स्लोभाकियाको उल्लेख गरिएको छ। ट्रम्पले यूरोपलाई रुसको तेल किन्दै युद्धको वित्त पोषण हुन नदिन दबाब दिएको अधिकारीस्तरीय बिवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। युरोपेली संघले २०२२ मै रुसको अधिकांश तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको तथ्य स्मरणीय छ।

युद्धविरामपछि मात्र तैनाथ हुने बहुराष्ट्रिय बलबारे युरोपेली देशहरूबीच ठोस संरचना, आकार र दायित्वबारे अझै छलफल आवश्यक छ। केही ठूला सदस्य राष्ट्रहरूबाट प्रत्यक्ष तैनाथि सम्बन्धी आरक्षण सार्वजनिक भएका संकेतबीच पनि व्यापक राजनीतिक सहमतिले युक्रेनको दीर्घकालीन सुरक्षा प्रतिवद्धता औपचारिक दिशामा गएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन्।

मस्कोले भने युक्रेनमा वा त्यस वरपर कुनै विदेशी सैनिक तैनाथ भए “वैध लक्ष्य” हुने चेतावनी दिएको छ। क्रेमलिनको यस्तो कडा चेतावनीबीच पेरिस भेटपछि युरोपेली नेतृत्व र वासिङ्टनले शान्ति प्रक्रिया अस्वीकार भए थप समन्वित प्रतिबन्धको तयारी संकेत गरेका छन्। यसले सैन्यभन्दा परको आर्थिक दबाब पनि सँगसँगै तीव्रिन सक्ने संकेत गर्छ।

सारमा, २६ देशको राजनीतिक प्रतिवद्धता युद्धविरामपछि युक्रेनको सुरक्षा वास्तबिक तैनाथिमा रूपान्तरित गर्न अब स्पष्ट कानुनी–सैनिक संरचना, दायित्व बाँडफाँड, र अमेरिकाको भूमिकाबारे निकट भविष्यमै निर्णय आवश्यक देखिन्छ—अर्कोतर्फ, रुसको चेतावनी र उर्जा–व्यापारमा बाँकी निर्भरताले कूटनीतिक स्पेस कति फराकिलो हुन्छ भन्ने प्रश्न खुलै छ।