दर्ता भएको टिकटकमै अराजकता: सांसद भवनदेखि सिंहदरबारमा आगलागी देखाउने भिडियो भाइरल
नेपाल सरकारले दर्ता नगरेका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै नियमनलाई कडाइ गर्ने घोषणा गरेको केही दिनमै दर्ता भइसकेको टिकटकमै अराजकतापूर्ण सामग्री भाइरल बनेको छ। हालै प्रकाशित एउटा टिकटक एकाउन्टमार्फत सांसद भवन, सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास र तिनकुने क्षेत्रमा आगलागी भइरहेको भयानक दृश्य देखाइएको छ, जसले केवल कल्पनात्मक प्रस्तुति नभई आतंक फैलाउने गरी प्रस्तुत गरिएको भन्दै आलोचना चर्किएको छ। भड्किलो धुन, आपतिजनक दृश्य र हिंसात्मक सन्देशले दर्शकलाई आतंकित बनाएको भन्दै टिकटक प्रयोगकर्ताबीच नै तीव्र प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।
सम्बन्धित भिडियो @mr_harshpushptode नामक एकाउन्टबाट सार्वजनिक गरिएको हो, जसको भ्यु अहिलेसम्म लाखौँ नाघी मिलियन कटेको देखिन्छ। विशेषगरी “Gen-Z” लाई लक्षित गरेर बनाइएको झल्को दिने यस सामग्रीमा प्रयोग भएको शैलीले युवा प्रयोगकर्तालाई भावनात्मक रूपमा उत्तेजित पार्ने खतरा देखिएको भन्दै चिन्ता बढेको छ।
यसरी सूचीकरण भइसकेको सामाजिक सञ्जाल टिकटकमै गैरजिम्मेवार ढंगले सामग्री प्रवाह हुनु सरकारको नियमन क्षमतामाथि नै प्रश्न खडा भएको हो। एकातिर सरकारले दर्ता नभएका प्लेटफर्मलाई अपराध नियन्त्रणको नाममा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ भने अर्कोतर्फ सूचीकरण भएको प्लेटफर्ममै यस्ता आपत्तिजनक सामग्री सहजै फैलिनु नियमनलाई खिल्ली उडाउने उदाहरण बनेको छ। संचार र प्रविधि विज्ञहरूले यो घटनाले के देखाउँछ भने—समस्या केवल दर्ता वा अदालती आदेशमा मात्र सीमित छैन, बरु सामग्री नियमन र प्रवर्तन क्षमतामा गम्भीर कमजोरी छ।
सरकार पक्षबाट अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन, तर टिकटकले विश्वव्यापी स्तरमै हिंसात्मक वा आतंक फैलाउने सामग्रीमाथि कारबाही गर्ने नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको भन्दै विज्ञहरूले यसबारे छिटो निर्णय आवश्यक देखिन्छ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दो छ, र यसबीच टिकटकजस्ता प्लेटफर्ममा यस्तो अराजक दृश्य प्रसारण हुनु केवल डिजिटल नियन्त्रण नीति मात्रै होइन, नागरिकहरूको विश्वाससमेतमा ठुलो आघात भएको संकेत दिन्छ। यसै सन्दर्भमा, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले अघिल्लो वर्ष सिंहदरबार जलाइदिने धम्की दिएका थिए, र हालै उनले Gen-Z को आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै आफू उमेरको कारण प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि त्यसको पक्षमा रहेको सार्वजनिक गरेका छन्। यसले सरकारविरुद्धको डिजिटल प्रतिरोधलाई अझै संगठित बन्दै गएको संकेत दिएको छ।
