सरकारले यस वर्षको चाडपर्वलाई लक्ष्य गर्दै नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी आपूर्ति, यातायात, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी विस्तृत तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको ७१औँ बैठकले बजारमा गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तुको सहज र सुपथ मूल्यमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा यातायात, सडक र स्वास्थ्य सेवामा तत्काल परिणाम देखिने गरी सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको अध्यक्षता गरेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले “राज्यको उपस्थिति नागरिकले महसुस गर्ने खालको सेवा प्रवाह” गर्न सम्पूर्ण निकायलाई निर्देशन दिनुभयो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले काठमाडौँ उपत्यकासहित बाहिरी जिल्लामा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछन्। सोही क्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नागरिकका गुनासो तत्काल सुन्न टोल–फ्रि नम्बर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दुग्धजन्य पदार्थदेखि तरकारी, फलफूल र मासुमा मिसावट तथा गुणस्तरहीन बिक्री रोक्ने लक्ष्यसहित मोबाइल भ्यानमार्फत परीक्षण र नमूना संकलन गर्ने जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने र कालोबजारी नियन्त्रणमा जोड दिने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाल प्रहरीमार्फत लामो दूरीको बस रुट परमिट, भाडादर नियमन, यात्रु क्षमताअनुसार टिकट अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने भएका छन्। सडक विभागले अवरुद्ध राष्ट्रिय राजमार्ग र मुख्य सडक आगामी असोज १० भित्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना पेस गरेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चाडपर्व अवधिमा हवाई यातायात बढ्ने भएकाले उडान सङ्ख्या विस्तार गर्ने र कृत्रिम रूपमा भाडा नबढ्ने गरी नियमन गर्ने बताएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग मिलेर चौपायामा फैलिएको लम्पीस्कीन रोग नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ। स्वास्थ्यतर्फ डेङ्गु, हैजा लगायत मौसमी रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालिने बैठकमा उल्लेख गरिएको छ।

राजस्व प्रणालीलाई चुस्त बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागले प्रत्येक बिक्रीमा बिल–बिजक अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ भने राजस्व अनुसन्धान विभागले अनौपचारिक कारोबार र राजस्व छली रोक्न निगरानीलाई कडाइ गर्नेछ। गृह मन्त्रालयले चाडपर्वमा अमर्यादित गतिविधि रोक्दै शान्ति–सुरक्षामा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।

यी सबै निर्णयको कार्यान्वयन प्रगति पाक्षिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले चाडपर्वमा नागरिकलाई सहजता दिने उद्देश्यसहित गरेको यो योजना कार्यान्वयनतर्फ कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अबको व्यवहारिक परिणाममै निर्भर रहनेछ।