समाचार

स्वतन्त्रतामाथि प्रहार कि सुरक्षाको बहाना? सामाजिक सञ्जाल रोक्ने सरकारको कदम

स्वतन्त्रतामाथि प्रहार कि सुरक्षाको बहाना? सामाजिक सञ्जाल रोक्ने सरकारको कदम

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनधिकृत र जोखिमपूर्ण भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भिपिएन) प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई देशभित्रै इन्टरनेट सेवा प्रदायकद्वारा निष्क्रिय गराइसकिएको छ, त्यसैले पहुँच प्रतिबन्धित प्लेटफर्म प्रयोग गर्न अनधिकृत उपाय अपनाउनु गैरकानुनी मात्र नभई जोखिमपूर्ण पनि हुने चेतावनी दिइएको हो।

मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले हालसम्म हाम्रो पात्रो र ग्लोबल डायरी सूचीकरण भई सक्रिय गराइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूर्व ट्विटर) र वीच्याटले आवश्यक विवरण माग गरेपछि मन्त्रालयले आधिकारिक कागजात उपलब्ध गराइसकेको छ। मन्त्रालयले यसअघि भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सात दिनभित्र अनिवार्य सूचीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो, तर सो समयसीमा भित्र प्रक्रिया पूरा नगरेका प्लेटफर्मलाई भदौ २२ गतेदेखि निष्क्रिय गराइएको हो।

निर्देशिका, २०८० अनुसार कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपालमा सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियम पालना गर्ने प्रतिनिधि तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले फेरि आह्वान गर्दै सूचीकरणमा कुनै शुल्क नलाग्ने र प्रक्रिया पूरा गरेलगत्तै प्लेटफर्म पुनः सक्रिय गरिने स्पष्ट पारेको छ।

सरकारको भनाइमा, उद्देश्य सामाजिक सञ्जाललाई रोक्ने वा नियन्त्रण गर्ने होइन, बरु स्वनियमको माध्यमबाट जिम्मेवार, मर्यादित र जवाफदेही प्रयोग सुनिश्चित गर्नु हो। यसले डिजिटल प्लेटफर्मको व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन स्पष्टता ल्याउने वा प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित वातावरणमा पहुँच दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।