समाचार

गाजाको बारुदमाथि ट्रम्पको ‘अन्तिम प्रस्ताव’—शान्ति आउँछ कि झन् युद्ध भड्किन्छ?

गाजाको बारुदमाथि ट्रम्पको ‘अन्तिम प्रस्ताव’—शान्ति आउँछ कि झन् युद्ध भड्किन्छ?

गाजाको युद्धविराम सम्बन्धी नयाँ अमेरिकी प्रस्तावबारे हमासले “युद्ध अन्त्य, इस्रायली फौजको पूर्ण फिर्ता र स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी प्रशासन समिति” गठनको सर्तमा सबै बन्धकको रिहाइबारे वार्तामा बस्न तयार रहेको जनाएको छ। हमासका अनुसार यो सन्देश मध्यस्थकर्तामार्फत् आएको अमेरिकी “विचार” प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया हो। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा “इजरायलले मेरा शर्त स्वीकार गरिसकेको” दाबी गर्दै हमासलाई प्रस्ताव स्वीकार गर्न “अन्तिम चेतावनी” दिएको सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्। ट्रम्पले वार्ता छिट्टै टुंगिने आशा व्यक्त गरे पनि विवरण खुलाएका छैनन्। 

इजरायलतर्फबाट औपचारिक सार्वजनिक सहमति भने आएको छैन। तर एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा उक्त प्रस्तावलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। यसबीच इजरायलको च्यानल १२ (N12) को रिपोर्टअनुसार, प्रस्तावले गाजा सहरमाथिको आक्रमण रोकिने र युद्धविराम सुरु भएको पहिलो दिनै बाँकी ४८ बन्धकमध्ये जीवित रहेका सबैलाई मुक्त गरिने, यसको सटही हजारौँ प्यालेस्टिनी बन्दी रिहा गरिने खाका सुझाव दिन्छ। वार्ता ट्रम्पको मध्यस्थतामा अघि बढ्ने र वार्ताका क्रममा युद्धविराम निरन्तर रहने उल्लेख छ। 

ट्रम्पले “सबै बन्धक-जिवित वा मृत-फर्कन सक्ने” जिकिर गरेपछि बचेका बन्धकको अवस्थाबारे भ्रम फैलिन नदिन केही इजरायली सुरक्षा अधिकारीहरूले यस्तो टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका हवाला दिदै यस्ता अभिव्यक्तिले संवेदनशील परिवारहरू प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ। 

गत सातादेखि अमेरिकी टिमले नयाँ प्रस्ताव हमाससम्म पुर्‍याएको बताइएको छ। यसअघि पनि हमासले व्यापक सम्झौताअन्तर्गत सबै बन्धक छोड्ने प्रस्तावहरू विभिन्न चरणमा अघि सारेको पृष्ठभूमि छ, तर विवरण र कार्यान्वयनमा दुबै पक्षका अडान फरक–फरक देखिँदै आएको छ। हालको वक्तव्यमा हमासले “युद्धको स्पष्ट अन्त्य घोषणा र इस्रायली फौजको पूर्ण फिर्ता” अग्राधिकारका रूपमा दोहोर्‍याएको छ।

मैदानमा भने बमबारी र भिडन्त जारी रहेकाले मानवीय स्थिति थप जटिल बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा देखिन्छ। वार्ताको सम्भावित सन्चार–नाली खुले पनि औपचारिक प्रतिवद्धता, बन्धक–बन्दी सूचीकृत आदान–प्रदानको पारदर्शी व्यवस्था, र युद्धविरामको निगरानी संयन्त्रबिना प्रगति कति दिगो हुन्छ भन्ने खुल्न बाँकी छ। सबै पक्षले औपचारिक लिखित सहमति र कार्यान्वयनको भरोसा दिए मात्र परिदृश्य निर्णायक दिशातर्फ धकेलिन सक्ने देखिन्छ।