सरकारले लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धबारे पुनर्विचार हुन सक्ने संकेत दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्‌मा यस विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइसक्दा यसै विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइने बताइएको छ।

मन्त्री गुरुङले “जनताको ज्यानभन्दा ठूलो सरकारको कुनै निर्णय हुँदैन” भन्दै आवश्यक परे नीति–निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकार बाध्य हुने स्पष्ट पारे। उनका शब्दमा, “हाम्रो जनताको ज्यान नै ठूलो कुरा हो नि। नीतिगत रूपमा सरकारले गरेको निर्णयहरू पुनर्विचार गर्नुपर्ने भयो भने अडिग भएर बस्नुको केही अर्थ छैन।”

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फुकुवाबारे प्रस्ताव लैजाने औपचारिक पहल आफूले नगरे पनि छलफल भइसकेको छ र मन्त्रिपरिषद्ले कुनै न कुनै निर्णय गर्ने अपेक्षा गर्न सकिने छ। तर कस्तो स्वरूपमा पुनर्विचार हुन्छ भन्नेबारे अहिले नै भन्न नसकिने उनले प्रष्ट्याए।

जेनजी पुस्ताले आह्वान गरेका प्रदर्शनहरूमा मृत्यु हुनु दुःखद भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। तर संसद् भवन र सिंहदरबार कब्जा गर्ने प्रयास भएपछि स्थिति नियन्त्रण गर्न सरकारले बल प्रयोग गर्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे। “मान्छे मर्नु राम्रो कुरा होइन। जे जति तर्क गरे पनि यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छु,” उनले भने।

उनले तत्काल सेनाको ठुलो परिचालन आवश्यक नभएको धारणा पनि राखे। गुरुङका अनुसार परिस्थिति निरन्तर मूल्याङ्कन भइरहे पनि अहिलेको अवस्था सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्तो देखिँदैन।

तर स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू घोषणा गरेलगत्तै नेपाली सेनाको सानो टुकडी काठमाण्डूका संवेदनशील क्षेत्रमा तैनाथ गरिएको पुष्टि भइसकेको छ। सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न टुकडी खटाइएको जानकारी दिएका छन्।

फेसबुक र ट्विटरजस्ता प्लेटफर्म निष्क्रिय गरिएपछि व्यापक आलोचना भएको छ। हजारौं आईपी ठप्प पारिँदा भीपीएन प्रयोग चर्किएको छ, जसले नियमनका नयाँ चुनौती खडा गरेको छ। यस्तै, सरकारी कामकाजमै असर परेको जनाइएको छ।

राजधानीमा लगातार उग्र बन्दै गएको प्रदर्शन, व्यापक गिरफ्तारी र मृत्युहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई मात्र नभई सरकारको निर्णय प्रक्रियालाई समेत कटघरा खडा गरेको छ। अब मन्त्रिपरिषद्को छलफल र सम्भावित पुनर्विचारले तनावग्रस्त वातावरणलाई केही शान्त पार्छ वा झन् विवादित बनाउँछ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।