पाकिस्तान सरकारले सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूलाई आत्मनिर्भर कर्पोरेट संस्थामा रूपान्तरण गर्ने विवादास्पद 'रूपान्तरण योजना' विकास गरिरहेको खबर छ। वित्तीय संकट र शासकीय समस्याहरूको समाधान गर्न उद्देश्य राखेर ल्याइएको यो प्रस्तावले देशको उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउन सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूलाई अधिक स्वायत्त र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना गरेको छ।

तर, आलोचकहरूले भने यस कदमले निम्न-आय भएका विद्यार्थीहरूको लागि सुलभ शिक्षा पाउने अवसरलाई गम्भीर रूपमा खतरामा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। संघीय र प्रादेशिक अनुदानको अन्त्य तथा शुल्क वृद्धिको सम्भावनाले गरीब विद्यार्थीहरूको लागि सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू, जो निजी संस्थानहरूको तुलनामा सस्तो विकल्प हुन्, मा पहुँचलाई सिमित पार्न सक्छ।

योजना अन्तर्गत शिक्षाको गुणस्तर सुधार र प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिवद्धता छ, तर शिक्षा प्रणालीलाई नाफामुखी बनाउन खोज्दा शैक्षिक स्वतन्त्रता घट्ने र गुणस्तर मापदण्ड कमजोर हुने चिन्ता बढिरहेको छ। सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू पहिले नै शासकीय समस्याहरू र बजेट घाटामा संघर्ष गरिरहेका बेला यो परिवर्तनले दीर्घकालीन रूपमा समानता र शैक्षिक अखण्डतामा प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा व्यापक सुधारको आवश्यकता देखिए तापनि, सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूले नाफाको खोजीमा आफ्नो मुख्य उद्देश्य– पहुँचयोग्य शिक्षाको उपलब्धता– परित्याग गर्नुहुँदैन भनी जोड दिएका छन्।

पाकिस्तानको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक सुधारको आवश्यकता स्पष्ट छ, तर यसले निम्न-आय भएका विद्यार्थीहरूको पहुँच र अवसरलाई नोक्सान गर्दै सार्वजनिक विश्वविद्यालयलाई मुनाफामुखी संस्था बनाउने प्रयासप्रति आलोचना भइरहेको छ।