नेपालले कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुरा समेटिएको आफ्नो संशोधित नक्सा अङ्कित नोट चीनमा छपाइ गर्ने अन्तिम सम्झौताको चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) का अधिकारीहरूले ‘चाइना बैंकनोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेशन’सँग अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोलबाट छनोट गरेर सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

छपाइ प्रक्रिया र लागत

एनआरबीले नक्सा अङ्कित ३० करोड थान १०० रुपैयाँ दरका नोट छपाइका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग करिब ८.९ मिलियन अमेरिकी डलर (नेरु १.२१ अर्ब) को ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको हो। प्रत्येक नोट छाप्न करिब ४ रुपैयाँ ४ पैसा लाग्ने एनआरबीले जनाएको छ। नेपालमा सुरक्षा छपाइ सुविधा नहुँदा राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलमार्फत ठेक्का दिने गरेको छ। छापिएका नोटहरू भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै नेपाल ल्याइनेछ।

रणनीतिक निर्णय वा साधारण प्रक्रिया?

चिनियाँ कम्पनी चयनसँगै यो निर्णयमा भू-राजनीतिक उद्देश्य रहेको हो कि भन्ने चर्चा भएको छ। विशेषगरी भारतले कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्साप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। तर, एनआरबीका प्रवक्ता रामु पौडेलले भने छपाइको निर्णय प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलमा आधारित रहेको र भूराजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट पारेका छन्। “बोलकबोल प्रक्रियामा कानुनी र गुणस्तरीय मापदण्ड मात्र लागू हुन्छ,” पौडेलले भने।

वैधानिक चुनौतीले छपाइ प्रक्रिया रोक्न सक्छ

यद्यपि छपाइ प्रक्रिया अघि बढिसकेको भए पनि, वैधानिक वा डिजाइनसम्बन्धी ठूला दाबी वा विरोध भएमा छपाइ प्रक्रिया अस्थायी रूपमा स्थगित हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ। कानुनी वा प्रशासनिक दृष्टिले पर्याप्त चुनौती आयो भने प्रक्रिया रोक्न सक्ने सम्भावना कानुनविद्हरूले औँल्याएका छन्।

नयाँ नक्साको पृष्ठभूमि

नेपालले कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा औपचारिक रूपमा २०२० मे मा संविधान संशोधन गरी जारी गरेको थियो। यो निर्णय नेपालको भौगोलिक अखण्डताको भावनालाई बल दिने कदमका रूपमा आएको थियो। त्यसयता विभिन्न दस्ताबेजहरूमा संशोधित नक्सा प्रयोग हुँदै आएको छ, जसले नेपालको सम्प्रभुता र राष्ट्रिय गौरवलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। यसै निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्र बैंकले यस वर्ष मे मा १०० रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्सा अङ्कित गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो।

संशोधित नक्साको वैधानिकता

संशोधित नक्सालाई सरकारी दस्ताबेजहरूमा समेट्नुले नेपालको सम्प्रभुता र राष्ट्रीय गौरवलाई सुदृढ बनाएको छ। भारतको आपत्तिका बीच नेपालले यो नक्सालाई आफ्नो आधिकारिक कदमको रूपमा अघि बढाएको छ। कानुनविद्हरूले यो समावेश संविधान संशोधन र सरकारी नियमावलीसँग मेल खाने दाबी गरेका छन् भने भारतीय अधिकारीहरूले यसलाई राजनीतिक कदमको रूपमा लिएका छन्।

चिनमा नयाँ नोट छपाइको यो प्रक्रिया मात्र मौद्रिक नीति नभई नेपालको क्षेत्रीय दाबीको अभिव्यक्ति पनि रहेको बताइन्छ, जसले जटिल क्षेत्रीय परिदृश्यमा नेपालको भूमिकालाई प्रस्ट्याउँछ।