भदौ २३ र २४ गते जेन–जि आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट क्षतिग्रस्त सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले स्थापना गरेको “भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष”मा नागरिकको योगदान क्रमशः बढ्दै गएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असोज ८ गते स्थापना गरिएको सो कोषमा हालसम्म करिब छ करोड नौ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार सर्वसाधारण, व्यापारी, र विभिन्न संघ–संस्थाबाट स्वेच्छिक रूपमा रकम संकलन भइरहेको छ। उहाँका भनाइमा, “यसअघिका विपद्का तुलनामा यस घटनाप्रति जनस्तरमा भिन्न बुझाइ देखिँदा सहयोग रकम अपेक्षाभन्दा कम हुनसक्छ। चाडपर्वको समय र अन्य कार्यभारले पनि योगदानमा असर पारेको देखिन्छ।”

पाण्डेयका अनुसार सरकारले यो कोषलाई पैसाको मात्र स्रोतका रूपमा होइन, नागरिक सहभागिता र राष्ट्रिय अपनत्वको प्रतीकका रूपमा अघि बढाउने उद्देश्य राखेको हो। “पुनर्निर्माणमा सबैको हात रहोस्, जिम्मेवारीको भाव पैदा होस् भन्ने मूल सोचका साथ यो कोष स्थापना गरिएको हो,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन आदेश, २०८२ अन्तर्गत स्थापना गरिएको सो कोषमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खाता नम्बर १९६०१००१०२०७०००४ मा रकम जम्मा गर्न सकिन्छ। साथै, उद्योग वा व्यापारिक संस्थाले दिएको सहयोग रकम चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने सुविधा पनि प्रदान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहरी विकास तथा भवन विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा देशभरका ४४० वटा संघीय सरकारी कार्यालय र ५५ वटा विशिष्ट भवन (जसमध्ये सिंहदरबार, संसद् भवन, प्रधानमन्त्रीको निवास, मन्त्री आवास, राष्ट्रपतिको कार्यालय आदि) क्षतिग्रस्त भएका थिए। तीमध्ये ३० भवनमा सामान्य, १७६ भवनमा आंशिक र १३४ भवनमा पूर्ण क्षति पुगेको विवरण विभागले सार्वजनिक गरेको छ। कुल पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि साढे छ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले हाल संकलित रकमलाई प्रारम्भिक कार्यका लागि प्रयोग गर्दै बाँकी लागत आन्तरिक स्रोत र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत जुटाउने तयारी गरेको बताइएको छ। यद्यपि, नागरिक तहबाट अपेक्षित सहयोगको गति सुस्त रहेकाले आगामी हप्ताहरूमा प्रचारप्रसार र पारदर्शितामुखी पहल बढाउने योजना बनाइएको छ।

पुनर्निर्माण कोषले भौतिक क्षति मात्रै होइन, सामाजिक विश्वास पुनर्स्थापनाको परीक्षासमेत बनेको छ — देशले हालैको आन्दोलनबाट प्राप्त घाउ निको पार्ने जिम्मेवारी अब नागरिक एकताको रूपमै पूरा गर्नुपर्ने चुनौती उस्तै छ।