पाकिस्तानमा धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि भइरहेको हिंसा, जबरजस्ती धर्मपरिवर्तन र झुठा ‘ब्लास्फेमी’ अभियोगहरूको श्रृंखलाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तानिरहेको छ। तर, युरोपेली संघ (EU) का ठूला सदस्य देशहरू अझै मौन छन्। Gatestone Institute ले सार्वजनिक गरेको नयाँ रिपोर्टमा उल्लेख छ कि युरोपेली संघ र त्यसका साझेदारहरूले मानव अधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा पाकिस्तानलाई वर्षेनी लाखौँ युरो बराबरको आर्थिक सहयोग पठाइरहेका छन्, तर त्यो सहयोगले पीडितहरूको जीवन सुधार्नुभन्दा पनि चरमपन्थीहरूलाई थप सशक्त बनाएको छ।

रिपोर्टले खुलासा गरेको छ कि पाकिस्तानमा ख्रीष्टियन, हिन्दु, शीया र अहमदिया समुदायका सदस्यहरू निरन्तर उत्पीडन, सामाजिक बहिष्कार र हिंसात्मक आक्रमणको चपेटामा परिरहेका छन्। बालबालिकादेखि महिलासम्म जबरजस्ती धर्मपरिवर्तनमा पारिँदै छन्, जबकि प्रहरी र प्रशासन प्रायः दोषीहरूलाई संरक्षण दिन व्यस्त हुन्छ। त्यस्ता घटनापछि युरोपेली संघको कुनै ठोस प्रतिक्रिया नआउनु, त्यसको मौन स्वीकृति जस्तै देखिएको छ।

ब्रसेल्सस्थित नीति विश्लेषकहरूले पनि चेतावनी दिएका छन् कि युरोपेली संघले दक्षिण एसियामा मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यको पक्षमा बोल्ने विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको छ। उनीहरूका अनुसार, ईयूको सहयोग प्रणालीमा ‘मानव अधिकारको सर्त’ भए पनि, व्यवहारमा पाकिस्तानलाई धार्मिक असहिष्णुता बढाउने कानुनी संरचनामा सुधार गर्न कुनै दबाब दिइएको छैन।

गत वर्ष मात्रै पाकिस्तानमा करिब २ सय भन्दा बढी धार्मिक अल्पसंख्यकहरू ‘ब्लास्फेमी’ अभियोगमा पक्राउ परेका थिए, जसमा धेरैजसो झुठा प्रमाणका आधारमा कारबाही भएका थिए। केही घटनामा भीडले घरमा आगो लगाएर मानिसहरूलाई जिउँदै जलाएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ। ती घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले आवाज उठाए पनि, युरोपेली नेतृत्वले त्यसलाई आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकताबाट बाहिर राखेको छ।

रिपोर्टले थप भन्यो कि, युरोपेली संघका सहयोग कार्यक्रमहरूले पाकिस्तानमा शैक्षिक, प्रशासनिक र धार्मिक संस्थाहरूमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखे पनि, वास्तविक कार्यान्वयन चरमपन्थी र राजनीतिक दबाबमा पुगेको छ। यसरी इस्लामाबादमा पठाइने सहायता रकमले सधैं त्यही संरचनालाई बलियो बनाएको छ, जसले धार्मिक सहिष्णुताको विपरीत काम गर्छ।

मानव अधिकार कार्यकर्ताहरूले भनिरहेका छन् कि यदि युरोपेली संघले साँच्चिकै मानव अधिकारको रक्षा गर्न चाहन्छ भने, पाकिस्तानका धर्मका नाममा हिंसा फैलाउने संस्थाहरूको वित्तीय स्रोत बन्द गर्नुपर्छ। उनीहरूले ईयूलाई आग्रह गरेका छन् कि सहयोग कार्यक्रमहरू सीधै ग्रासरुट स्तरका स्वतन्त्र मानव अधिकार र अल्पसंख्यक संरक्षण समूहहरूलाई लक्षित गर्नुपर्छ, न कि सरकारी निकायहरूलाई जसले जिम्मेवारी लिँदैन।

रिपोर्टले पाकिस्तानको धार्मिक विभाजन र चरमपन्थीकरणलाई केवल आन्तरिक समस्या होइन, क्षेत्रीय स्थायित्वको खतरा पनि बताएको छ। युरोपेली संघले यदि वास्तविक सुधार चाहन्छ भने, मौन समर्थन होइन, ठोस कूटनीतिक दबाब र पारदर्शी सहायता नीतिहरू लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।