समाचार

पाकिस्तानमा VPN माथि फतवा: डिजिटल स्वतन्त्रतामाथि खतरा

पाकिस्तानमा VPN माथि फतवा: डिजिटल स्वतन्त्रतामाथि खतरा

प्रविधिको तीव्र प्रगतिसँगै डिजिटल संसार दिन-प्रतिदिन हाम्रो जीवनको अभिन्न हिस्सा बन्दै गएको छ। इन्टरनेट अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, जानकारीको पहुँच, र विश्वव्यापी सम्पर्कको प्रमुख उपकरण मानिन्छ। तर, पाकिस्तानमा सरकारद्वारा इन्टरनेटको प्रयोगमा कडा नियम लागू गर्ने प्रयासले डिजिटल स्वतन्त्रता खतरामा परेको छ।

भर्खरै, पाकिस्तानको इस्लामिक आइडियोलोजी काउन्सिल (CII) ले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (VPN) को प्रयोगलाई “हराम” घोषणा गर्दै फतवा जारी गरेको छ। यो कदमले डिजिटल अधिकार र इन्टरनेट प्रयोगमा सरकारी नियन्त्रणलाई लिएर ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ।

VPN भनेको के हो?

VPN एउटा यस्तो उपकरण हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्ना वास्तविक IP ठेगाना लुकाएर सुरक्षित रूपमा इन्टरनेटमा जडान गर्न मद्दत गर्दछ। यो इन्टरनेट ट्राफिकलाई एन्क्रिप्ट गरेर प्रयोगकर्ताको गोपनीयता सुनिश्चित गर्दछ।

पाकिस्तानमा, VPN ले सरकारले अवरुद्ध गरेको सामग्रीहरू पहुँच गर्नका लागि महत्वपूर्ण उपकरणको रूपमा काम गर्दै आएको छ। सामाजिक सञ्जाल, समाचार वेबसाइटहरू, वा विदेशी स्ट्रिमिङ सेवाहरू जस्ता प्लेटफर्महरूको पहुँचका लागि धेरै पाकिस्तानीहरूले VPN प्रयोग गर्ने गर्छन्।

CII द्वारा जारी फतवा

CII ले भर्खरै जारी गरेको फतवामा VPN लाई “हराम” घोषणा गर्दै यसले सरकारी नियमहरूको उल्लंघन गर्ने र “इस्लाम विरोधी” सामग्रीहरू पहुँच गर्न प्रयोग भइरहेको दाबी गरिएको छ।

फतवाका अनुसार, VPN ले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो पहिचान लुकाएर साइबर अपराध, धोखाधडी, र आतंकवादजस्ता अवैध गतिविधिहरूमा सहयोग पुर्‍याउँछ। यसले राज्यको अधिकार कमजोर पार्ने र कानून लागू गर्न समस्या निम्त्याउने दाबी गरिएको छ।

डिजिटल स्वतन्त्रतामा असर

VPN माथिको प्रतिबन्धले पाकिस्तानमा इन्टरनेट प्रयोगमा सरकारी नियन्त्रण थप बलियो बनाउनेछ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सेन्सर गरिएको सामग्री पहुँच गर्न कठिन बनाउँछ।

पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, र कार्यकर्ताहरूका लागि VPN अनिवार्य उपकरण हो, जसले उनीहरूलाई बिना डर सूचना साझेदारी गर्न सक्षम बनाउँछ। VPN माथिको प्रतिबन्धले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारलाई थप कमजोर बनाउनेछ।

VPN माथिको फतवाले पाकिस्तानको डिजिटल स्वतन्त्रता र गोपनीयतामाथि गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूलाई सरकारले थप निगरानीमा राख्ने र सेन्सरशिपलाई मजबुत बनाउने यस कदमले पाकिस्तानमा डिजिटल स्वतन्त्रताको भविष्यलाई अनिश्चित बनाउनेछ।