नेपालगञ्ज, बाँके— राष्ट्रिय एकता अभियान नेपालगञ्जले मुस्लिम आयोग खारेजीको माग गर्दै स्थानीय बुद्धिजीवीहरूसँग विशेष छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। समाजसेवी रामाशंकर माधव दासको अध्यक्षतामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष विनय यादव, संगठन महामन्त्री हर्क स्वार, र अन्य स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले मन्तव्य व्यक्त गरे।

कार्यक्रमका अध्यक्ष रामाशंकर माधव दासले भने, "मुस्लिम आयोगले आफ्नो अस्तित्वलाई समाजका सबै वर्गका लागि उपयोगी बनाउन सकेको छैन। अहिलेको समयमा हामीलाई समाजमा समता र एकता कायम राख्न केन्द्रित प्रयास चाहिन्छ, अलगाववादलाई प्रोत्साहन दिने संस्थाहरू होइन।"

केन्द्रीय अध्यक्ष विनय यादवले मुस्लिम आयोग खारेजीको मागलाई औचित्यपूर्ण ठहराउँदै भने, "हामी कुनै पनि समुदायको विरुद्ध छैनौं, तर यो आयोगले समाजमा साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण मात्र बढाएको छ। अब हामीले सबै समुदायलाई समान अवसर दिने संरचना बनाउनु पर्छ।"धर्म निरपेक्ष संबिधानमा एउटा धर्म विशेष आयोगले देशमा धार्मिक संतुलन खलबली रहेको तथ्यहरु भरखारै तराई मधेशमा घटेको धर्मिक हिंसा बाट साबित हुन्छ, त्यसकारण देशमा धर्मिक संतुलन क़ायम गर्न यों आयोग खारेज गरिनू पर्ने मांग राखे 

संगठन महामन्त्री हर्क स्वारले मुस्लिम आयोगले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै भने, "हाम्रो अभियान कुनै धर्म, जाति, वा समुदायको विरोधमा होइन। हाम्रो उद्देश्य सबैलाई समान अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्नु हो। मुस्लिम आयोगजस्ता संस्थाहरूले समाजलाई टुक्र्याउन भूमिका खेलिरहेका छन्, र यो हाम्रो साझा भविष्यका लागि घातक हो।"

कार्यक्रममा भरत विश्वकर्मा र बमबहादुर शाहीलाई केन्द्रीय सदस्यका साथै बाँके र अछाम जिल्लाका इन्चार्जमा मनोनीत गरिएको छ। इन्चार्जमा मनोनीत भएपछि भरत विश्वकर्माले भने, "यो जिम्मेवारीले मलाई समुदायको हितका लागि अझ बढी काम गर्ने प्रेरणा दिएको छ। मुस्लिम आयोगजस्ता संस्था समाजमा विभाजन सिर्जना गर्न होइन, एकता निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास हो।"

अछाम जिल्लाका इन्चार्ज बनेका बमबहादुर शाहीले भने, "म यो अवसरका लागि आभारी छु। हाम्रो उद्देश्य राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नु हो। मुस्लिम आयोगजस्ता संस्थाहरूले समाजमा एकताभन्दा फरकपनको भावना बढाउने गरेका छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।"

कार्यक्रममा स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले पनि मुस्लिम आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई खारेज गरी समग्र समाजको हित हुने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। छलफलले आगामी दिनमा मुस्लिम आयोगको भविष्यबारे थप बहस र निर्णयका लागि बलियो आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।