काठमाडौं, नेपाल — नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी डिसेम्बर २ देखि ५ सम्म चीनको आधिकारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। यो भ्रमण नेपाल-चीन सम्बन्धमा महत्वपूर्ण मोडको रूपमा लिइएको छ, जहाँ दुई देशले दीर्घकालीन व्यापारिक साझेदारी र पूर्वाधार विकासमा सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने प्रयास गर्नेछन्। यस भ्रमणका मुख्य एजेन्डाहरूमा नेपालका व्यापारिक नाका पुनः खोल्ने, पूर्वाधार परियोजना विस्तार गर्ने, र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गतका साझेदारीलाई अघि बढाउने विषयहरू सामेल छन्। यद्यपि, यो सम्बन्धमा नेपालले सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनु पर्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्।

यो भ्रमणले चीनसँगको सम्बन्धमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोणमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष रूपमा, किमाथाङ्का, कोराला, र हिल्सा जस्ता व्यापारिक नाकाहरूलाई पुनः खोल्नका लागि चीनसँग वार्ता हुनेछ। यी नाकाहरूको पुनः सञ्चालनले नेपाललाई क्षेत्रीय व्यापार सञ्जालमा थप बलियो बनाउन सक्ने सम्भावना छ। यस्तै, सिगत्से-केरुङ-काठमाडौं रेलवे परियोजनाको विषयमा समेत छलफल हुने अपेक्षा छ, जसले चीनसँगको व्यापारलाई सहज बनाउने मात्र नभई नेपालमा पर्यटन र अन्य क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।

BRI परियोजनामा नेपालको सहभागिता र राष्ट्रिय स्वाधीनता

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारीका क्रममा, राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै BRI परियोजनामा नेपालको सहभागिताका सम्भावित जोखिमबारे सचेत गराएका छन्। यादवले भनेका छन्, “नेपालले चीनसँग सहकार्य गर्दा आफ्नो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु पर्छ। इटाली र ब्राजिलले BRI परियोजनामा सामेल हुने निर्णय गर्नु अघि गहन मूल्याङ्कन गरेका थिए। यसबाट नेपालले सिक्न आवश्यक छ।” यादवले थप जोड दिए कि यस्ता परियोजनाहरू संसदबाट दुई तिहाई बहुमतले पारित हुनु पर्छ, र सरकारले एकल निर्णयमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने छैन।

BRI परियोजनामा नेपालको सहभागिताले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक निर्भरता सम्बन्धी जटिलता निम्त्याउन सक्छ। यो परियोजनाले चीनसँग व्यापारिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ, तर यसले नेपालमा भूराजनीतिक दबाबको सिर्जना गर्न सक्छ। यसैले, नेपालले बृहत् छलफल र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका पाठहरू

BRI परियोजनामा सामेल हुँदै गर्दा अन्य राष्ट्रहरूले देखाएका सावधानी नेपालका लागि प्रेरणादायी हुन सक्छन्। उदाहरणको लागि, इटालीले BRI मा सामेल हुनु अघि यसले देशको अर्थतन्त्र र भूराजनीतिक सन्तुलनमा पर्ने प्रभावहरूको गहन अध्ययन गरेको थियो। यसका अतिरिक्त, ब्राजिलले पनि चीनसँगको सहकार्य गर्दा आफ्नो आर्थिक स्वाधीनता र दीर्घकालीन जोखिमलाई ध्यानमा राखेर रणनीति अपनाएको थियो। यी देशहरूले चीनसँग सहकार्य गर्दा सावधानी अपनाएको देख्न सकिन्छ, र यसबाट नेपालले सिकेर BRI परियोजनामा अगाडि बढ्न सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउन सक्छ।

BRI जस्ता परियोजनाहरूले दीर्घकालीन लाभहरू प्रस्तुत गर्न सक्छन्, तर यी प्रायः साना र विकासशील राष्ट्रहरूको लागि आर्थिक निर्भरता र स्वाधीनताको जोखिममा आधारित हुन्छन्। चीनसँगको सहकार्यको फाइदामा बढ्दै गर्दा, यसका सम्भावित जोखिमहरूलाई बेवास्ता गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले दिने नयाँ दिशा

प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी चीन भ्रमणले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीतर्फ अग्रसर गराउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तर, यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राखेर सहकार्य गर्ने आवश्यक छ। नेपालले चीनसँग सहकार्य गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक र भूराजनीतिक स्थिरतालाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

विनय यादवको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि कुनै पनि दीर्घकालीन महत्वका परियोजनाहरूमा सहकार्य गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक सन्तुलनको रक्षा गरिनु पर्छ। यस्ता परियोजनाहरू संसदबाट दुई तिहाई बहुमतले पारित हुनु भनेको यसमा देशभरिका नागरिकहरूको समर्थन र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो।

नेपालका लागि सन्तुलित दृष्टिकोणको आवश्यकता

नेपालको भू-राजनीतिक स्थितिमा एक सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनाले मात्र यसले दीर्घकालीन समृद्धि र स्थिरताको मार्ग तय गर्न सक्छ। चीनसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने प्रयास गर्दै गर्दा नेपालले आफ्ना अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। यस अवस्थामा, एकल शक्ति केन्द्रमा निर्भर हुनुभन्दा बहुपक्षीय सम्बन्धहरूलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त मानिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले नेपालका लागि आर्थिक अवसरहरू खोल्न सक्छ। तर, दीर्घकालीन लाभ र राष्ट्रिय हितलाई कायम राख्दै निर्णय लिनु नेपालका लागि अत्यन्त आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले नेपाली जनता र राजनीतिज्ञहरूलाई पनि चीनसँगको सम्बन्धमा थप गम्भीरता र जिम्मेवारीका साथ विचार गर्न उत्प्रेरित गर्ने अपेक्षा छ।

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी चीन भ्रमण गर्दैछन्। तर, राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले नेपालको स्वाधीनता र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर BRI परियोजनामा सामेल हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। यादवले भनेका छन्, “नेपालले कुनै पनि आर्थिक सहकार्यको निर्णय गर्दा आफ्नो स्वाधीनता र दीर्घकालीन हितको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। संसदको अनुमोदनबिना कुनै दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय लिने कुरा गलत हुनेछ।”

यसरी, प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन सक्नेछ। तर, यो सहकार्य राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित हुनु आवश्यक छ। नेपालको सशक्त र आत्मनिर्भर पहिचान सुरक्षित गर्न सरकारले गम्भीरता पूर्वक विचार गरी निर्णय लिने आवश्यक छ।

---

प्रेस विज्ञप्ति

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण: नेपालका दीर्घकालीन स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितका लागि सन्तुलित दृष्टिकोणको आवश्यकता

काठमाडौँ, नेपाल – नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी आधिकारिक चीन भ्रमण २ डिसेंबर देखि ५ डिसेम्बरसम्म हुने तय भएको छ। यस भ्रमणमा चीनसँगका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू किमाथाङ्का, कोराला र हिल्सा नाका पुनः खोल्ने विषयमा वार्ता हुने अपेक्षा छ। यससँगै, २०१७ मा हस्ताक्षर भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गतका प्रमुख पूर्वाधार परियोजनाहरू, जस्तै सिगत्से-केरुङ-काठमाडौं रेलवे निर्माणजस्ता योजनाहरूलाई पनि अघि बढाउने सम्भावना रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन र नेपालका आर्थिक सम्भावनाहरूलाई नयाँ आयाम दिन सक्छ।

तर, यस सम्बन्धमा नेपालले चीनसँगको सम्बन्धमा एक सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। BRI परियोजनामा चीनले नेपाललगायत अन्य देशहरूमा दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास र व्यापारिक सञ्जाल विस्तारका लागि ठूलो लगानी गरिरहेको छ। यद्यपि, यस परियोजनामा सामेल हुने प्रत्येक देशले दीर्घकालीन प्रभावको गहन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा आर्थिक लाभको सम्भावना भए तापनि, यसले सम्बन्धित राष्ट्रहरूको स्वाधीनता, आर्थिक निर्भरता, र भूराजनीतिक सन्तुलनमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ।

यस दृष्टान्तमा इटाली र ब्राजिल जस्ता राष्ट्रहरूको उदाहरण नेपालका लागि सन्देशमूलक हुन सक्छ। इटालीले BRI परियोजनामा सामेल हुनु अघि यसको दीर्घकालीन प्रभाव र जोखिमहरूको गहन मूल्याङ्कन गरेको थियो। इटालीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको रक्षा गर्दै BRIमा सहभागिता जनाउनका लागि केही सर्तहरू राखेको थियो। यस्तै, ब्राजिलले पनि BRI परियोजनामा सम्भावित आर्थिक फाइदाको बारेमा सोच्नुभन्दा अगाडि आफ्नो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न ध्यान दिएको थियो। ब्राजिलले चीनसँगको सहकार्यमा अत्यधिक निर्भरता र कर्जाको जोखिमलाई न्यून राख्ने रणनीति अपनाएको थियो। यी उदाहरणहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको रक्षा गर्दै अघि बढ्नु अत्यन्त आवश्यक छ।

अब, यस्ता सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ कि इटाली र ब्राजिल जस्ता देशहरूले BRI मा गहन अध्ययन र दीर्घकालीन रणनीतिहरूको आधारमा सहभागिता अस्वीकार गरेको अवस्थामा, नेपाल किन यो परियोजनामा सहभागी हुन यति आतुर देखिन्छ? नेपालका जटिल भू-राजनीतिक स्थितिमा, हरेक कदमले देशको स्वाधीनता, स्थिरता, र समृद्धिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकार आफैं मात्र नगरी, संसदमा विस्तृत छलफल गरी दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्छ। यसबाट मात्र नेपालको दीर्घकालीन स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा हुन सक्छ। संसदको अनुमोदनले मात्र यो सुनिश्चित गर्दछ कि देशले कुनै बाह्य दबाबका कारण आफ्नो हित र स्वाधीनता संकटमा पार्ने निर्णय लिएको छैन। बाह्य दबाब वा कूटनीतिक प्रभावबाट मात्र निर्णय गर्ने हो भने, नेपालले विश्व राजनीतिक सन्तुलनमा आफ्नो स्थान खतरामा पार्न सक्छ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।

यस अवस्थामा, नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धिको मार्गमा एक सन्तुलित दृष्टिकोणमा अघि बढ्नु हो। नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति र व्यापारिक अवसरहरूको आधारमा नेपालले आत्मनिर्भरता र सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। चीनसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउँदा नेपालको स्वाधीनता, आर्थिक स्वावलम्बन, र कूटनीतिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नु आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्न सक्छ। तथापि, यस अवसरमा नेपालका सरकारका जिम्मेवार निकाय र नागरिकलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै, नीति निर्माणमा संलग्न हुनु आवश्यक छ। सरकारको तर्फबाट गरिने कुनै पनि सहमति दीर्घकालीन फाइदा र स्वतन्त्रतामा आधारित हुनुपर्नेछ, जसले नेपालको समृद्धि र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्दछ।
धन्यवाद,

विनय यादव, अध्यक्ष
राष्ट्रिय एकता अभियान