लन्डनको टावर ह्याम्लेट्स काउन्सिलले ऐतिहासिक टावर अफ लन्डन नजिकै चिनियाँ "सुपर-एम्बेसी" निर्माणको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा खारेज गरेको छ। ७००,००० वर्गफुट क्षेत्रफलको प्रस्तावित यो दूतावासले स्थानीय सुरक्षा र गोपनीयताको चिन्तालाई पुनः अगाडि ल्याएको छ।

प्रस्तावित दूतावासलाई चीनको विश्वव्यापी निगरानी र असहमति दमन रणनीतिको हिस्सा मानिएको छ। स्थानीय समुदाय, मेट्रोपोलिटन प्रहरीले उठाएका गम्भीर सुरक्षा चिन्ताहरूका आधारमा काउन्सिलले यो निर्णय गरेको हो। मेट्रोपोलिटन प्रहरीले दूतावासको सुरक्षा व्यवस्थाले अत्यधिक स्रोतको माग गर्ने र दैनिक सुरक्षामा बाधा पुर्‍याउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

चिनियाँ दूतावासको स्थान रणनीतिक हिसाबले तिब्बती, उइगर, हङकङका नागरिक, र लोकतन्त्र समर्थक कार्यकर्ताहरूका लागि सम्भावित खतरा ठहरिएको छ। अधिकारवादी समूहहरूले यसलाई चिनियाँ सरकारले आप्रवासी समुदायहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्न सक्ने "दमन केन्द्र" को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

चिनियाँ सरकारको तर्फबाट प्रस्तावको रक्षा गर्दै मेगादूतावासलाई निर्माण अनुमति दिन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वको हवाला दिइएको छ। तर, यो कदमले प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको सार्वभौमसत्तामाथि चिनियाँ दबाबको गम्भीर मुद्दा उठाएको छ।

यो विवाद केवल एक स्थानिय योजना खारेजी नभई, चीनको प्रजातान्त्रिक समाजहरूमा प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयासविरुद्धको महत्वपूर्ण लडाइँ बनेको छ। टावर ह्याम्लेट्स काउन्सिलको निर्णयले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गर्न विश्वलाई सन्देश दिएको छ। आगामी राष्ट्रिय अनुसन्धानले चीनको प्रजातान्त्रिक समाजहरूमा निगरानी र नियन्त्रणको प्रयासमाथि थप प्रकाश पार्नेछ।