काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार सरकारको सिफारिसमा ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेपछि सहकारी बोर्ड खारेज गर्दै शक्तिशाली सहकारी प्राधिकरण गठनको बाटो खुलेको छ।

सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको फसेको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो अध्यादेशले केही महत्वपूर्ण ऐनहरूमा संशोधन गरेको छ।

बचत फिर्ता र व्यवस्थापन

अध्यादेशले बचतकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले सहकारी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गरेको छ। अध्यादेशबाट राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज भएको छ, जसका कारण बोर्डको सम्पत्ति र कर्मचारीहरू स्वतः प्राधिकरणमा समाहित भएका छन्।

सहकारी नियमनका लागि शक्तिशाली प्राधिकरण

नयाँ प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने र सो समितिले सिफारिस गरेका तीनमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ। अध्यक्षका लागि १५ वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ भने प्राधिकरणको बोर्डमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सहकारी क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएका सदस्यहरू रहनेछन्।

व्यक्तिगत बचतको सीमा र अन्य प्रावधान

सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकिएको छ। एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म र एक जिल्लाभित्रमात्र कार्यक्षेत्र भएका संस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ। दुई वर्षभित्र यी सीमाहरूलाई समायोजन गर्नुपर्नेछ।

संचालकहरूको सीमा

संचालक समितिमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी संचालक बन्न पाउने छैनन्। साथै, एउटै व्यक्तिले एउटै प्रकारका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा संचालक बन्ने प्रावधानमा रोक लगाइएको छ।

कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीको समावेश

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाहरूलाई पनि कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सहकारीले प्रवाह गरेको कर्जाबारे सूचना आदानप्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ।

समस्याग्रस्त सहकारीको समाधान

अध्यादेशले समस्याग्रस्त सहकारीलाई समाधान गर्न धितो सुरक्षण बिक्री गर्ने प्रावधान राखेको छ। ऋणीले समयमै कर्जा चुक्ता नगरेमा धितो लिलाम गरेर फिर्ता रकम सुनिश्चित गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यदि धितो बिक्रीबाट ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त भएमा बाँकी रकम ऋणीलाई फिर्ता गरिनेछ।

मिलापत्र र मुद्दा समाधान

सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा बचत रकम फिर्ता भएमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर फौजदारी मुद्दाहरूमा मिलापत्र गर्न सकिँदैन।

स्थानीय तहलाई सहकारी दर्ताको जिम्मा

अब सहकारी दर्ता गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई मात्रै प्रदान गरिएको छ। यसअघि प्रदेश र संघीय सरकारले सहकारी दर्ता गर्ने व्यवस्था थियो।

लाभांश र प्राथमिक पुँजी व्यवस्थापन

सहकारीहरूले सेयर पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म सेयर लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

बचतकर्ताको पहिलो प्राथमिकता

सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको रकम आनुपातिक रूपमा फिर्ता गरिनेछ।

यो अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न, पारदर्शिता बढाउन र बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।