चीनले नेपाल प्रहरीको सञ्चार क्षमता अभिवृद्धि गर्न करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने विषय 'अन्तिम चरणमा' पुगेको गृह मन्त्रालयको एउटा प्रतिवेदनले देखाएको छ।
उक्त सहयोग नेपाल प्रहरीको कमान्ड सेन्टर र डिजिटल ट्रङकिङ कम्युनिकेसन प्रणालीको दोस्रो चरणको काममा खर्च गर्न योजना रहेको जनाइएको छ।

बीबीसीले सम्पर्क गर्दा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै उक्त विषय छलफल भएको भन्दै यसपालि नयाँ विवरण आफूसँग नभएको बताए।

कतिपय अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीले सङ्घीय ढाँचामा मुलुक प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा प्रहरीको सञ्चार सामर्थ्य बलियो बनाउनु जरुरी रहेको जनाएका छन्।

अहिले काभ्रेको पाँचखालमा भारतले नेपाललाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणका लागि सहयोग गरिरहेको छ।

सुरक्षा मामिलालाई पछ्याउने कतिपय विज्ञहरूले हालैका वर्षहरूमा दिल्ली र बेइजिङले प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायहरूलाई सहयोग बढाएको र यसको रणनीतिक अर्थ रहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।

चीनको पछिल्लो सहयोग के हो?

गृह मन्त्रालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको १ अर्ब ४० करोडको उक्त सहायता स्वीकारको 'अन्तिम चरणमा' पुगेको छ।
चिनियाँ सहयोगमार्फत् नेपाल प्रहरीको कमान्ड सेन्टर र सञ्चार प्रणालीको स्तरोन्नतिमा उक्त सहायता रकम परिचालन गरिने उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

तर अधिकारीहरूले त्यसबारे विस्तृतमा बताएका छैनन्। बीबीसीले सम्पर्क गर्दा गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले त्यसबारे गत वर्ष छलफल भएको र थप नयाँ केही नभएको बताए।
बीबीसीले उक्त सम्भावित सहयोगबारे प्रश्न गर्दा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले आफूलाई त्यसबारे थाहा नभएको बताए।

यसअघि चीनले डिजिटल ट्रङकिङ प्रणाली जडानमा नेपाल प्रहरीलाई सहायता गरेको थियो।

चिनियाँ सरकारी मुखपत्रका अनुसार सन् २०१३ मा गरिएको झन्डै ६३ करोड रुपियाँ बराबरको सहयोगमार्फत् काठमाण्डू, पोखरा र सिन्धुपाल्चोकसहितका स्थानमा प्रहरीको सञ्चार प्रणालीलाई अत्याधुनिक बनाउनका लागि पूर्वाधारहरू खडा गरिएका थिए।

उक्त सहायता अन्तर्गत जीपीएस प्रविधिको प्रयोग गरिनुका साथै काठमाण्डूका विभिन्नस्थानमा सीसीटीभी जडान गरिएको उक्त विवरणमा उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरीको कमान्ड सेन्टरले देशभर हुने विभिन्न किसिमका घटना र त्यसमा प्रहरीले जनाउने प्रतिक्रियाको निरन्तर निगरानी गर्ने गर्छ।

प्रहरीको वरिष्ठ नेतृत्वलाई प्रतिवेदन दिने उक्त संरचना चुनाव लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरूमा पनि केन्द्रित हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सन् २०२२ सम्म नेपाल प्रहरीका २५० भन्दा बढी युनिट कमान्ड सेन्टर नेटवर्कमा आबद्ध भएको नेपाल प्रहरीले सन् २०२२ मा प्रकाशित गरेको प्रहरी दर्पणमा उल्लेख छ।

कमान्ड सेन्टर र डिजिटल ट्रङकिङ कम्युनिकेसनको महत्त्व के छ?

लामो समय सङ्गठनको सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेका नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक राजीव सुब्बा पहिलो चरणको चिनियाँ सहयोगले प्रहरीको सञ्चार क्षमतालाई अभिवृद्धि गरेको र दोस्रो चरणको यस्तै सहयोग प्राप्त हुन लाग्नु राम्रो भएको बताउँछन्।

उनले भने, “सङ्घीयता लागु भएको सन्दर्भमा प्रहरीको सञ्चार क्षमतालाई अझ बलियो बनाउनु जरुरी छ। पुलिस डिजिटल ट्रङकिङ भन्ने चिनियाँ प्रणाली अरूभन्दा फरक छ। यसमा कमान्डरले आफ्नो उप-कमान्डर मात्रैसँग पनि कुरा गर्नसक्छ, अरूले नसुन्ने गरी। फोनबाट पनि त्यसमा जोडिन मिल्छ। गाडीमा राख्यो भने प्रहरीको गाडी कहाँ छ भन्ने थाहा हुन्छ।”

ड्यूटीमा रहेका प्रहरीहरूको अवस्थितिसमेत हेर्न मिल्ने भएकाले यो प्रविधिका मद्दतले तुरुन्तै प्रहरीहरूलाई घटनास्थलमा खटाउन सकिने पनि उनले सुनाए।

सन् २०१३ मा चीनबाट प्राप्त भएको अनुदानको प्रयोग गरेर नेपाल प्रहरीले ४६ इन्चको २४ वटा स्क्रिन भएको कमान्ड सेन्टर स्थापना गरेको र हातेसेटहरू प्रहरी अधिकारीहरूलाई वितरण गरेको उनले बताए।

जडान गर्ने क्रममा तथ्याङ्क सुरक्षामा ध्यान दिइएको भन्दै उनले थपे, “त्यसलाई अनलाइन गर्‍यो अनि चीनको कुनै सर्भरमा जोड्यो भने हाम्रो डेटाहरू उता जान्छ तर हामीले त्यसो गर्न दिएनौँ। हाम्रो कुनै पनि कुरा चीनमा कनेक्ट भएको छैन।”

विगतमा आफू कार्यरत रहँदा कुनै समस्या देखिएको खण्डमा चिनियाँ प्राविधिक इन्जिनियरहरूलाई सम्पर्क गरेर हल गर्ने गरिएको सुब्बा बताउँछन्।

साथै स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई सीसीटीभी खरिद गर्न लगाएर कमान्ड सेन्टरसँग जोडिएको पनि उनले सुनाए।

उनले सञ्चार क्षमता अभिवृद्धि हुँदा प्रहरी पनि बलियो हुने उल्लेख गर्दै चिनियाँ पक्षले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा पनि त्यसलाई विस्तार गर्ने कुरामा जोड दिएको बताए।

अहिले दोस्रो चरणको विस्तारमा यो परियोजना अन्तर्गत गरिने कामबारे भने अधिकारीहरूले केही बताएका छैनन्।

चीनले नेपाली सुरक्षा फौजलाई के कस्तो सहयोग गरेको छ?

सन् २०१३ मा भएको सम्झौता बमोजिम चीनले नेपालको सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र निर्माणका लागि ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान दिएको थियो।

सन् २०१७ मा निर्माण सम्पन्न भएर सशस्त्र प्रहरी बललाई हस्तान्तरण भएको उक्त संरचनाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए।

त्यसयता पनि बेइजिङले नेपालका सुरक्षा निकायहरूलाई सहयोगहरू गरिरहेको सरकारी आँकडाहरूले देखाउँछ।
गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा चीनले नेपाललाई सुरक्षा अनुदान अन्तर्गत उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धता जनाएको २१ वटा ड्रोन लिनेबारे पनि चर्चा गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले साउन महिनामा तिब्बतस्थित पब्लिक सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टले उपलब्ध गराउने भनेको उक्त ड्रोन सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यस बाहेक तिब्बतको अध्यागमन हेर्ने निकायले रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र हुम्ला जिल्लालाई उपलब्ध गराएको ४० वटा मोटरसाइकल प्राप्तिमा पनि सहजीकरण गरिदिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

भारतले कस्तो सहयोग गरिरहेको छ?

दक्षिणी छिमेकी भारतले पनि नेपालको प्रहरी बलहरूलाई तालिम, बन्दोबस्तीका सामग्री र पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाण्डूको भ्रमण गर्दा १० अर्ब रुपैयाँ भारतीय अनुदानमा काभ्रेमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

विभिन्न कारणले ढिलो भएको उक्त परियोजनाको शिलान्यास सन् २०२२ मा गरिएको थियो र काभ्रेको पनौतीमा उक्त पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

भारत सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावमा झन्डै १ सय २० वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन उपलब्ध गराएको थियो।

त्यसमध्ये ५५ वटा नेपाल प्रहरीलाई र ४० वटा सशस्त्र प्रहरी बललाई वितरण गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

विज्ञहरू के भन्छन्?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कतिपय जानकारहरू दुई शक्तिशाली छिमेकीहरूको बीचमा अवस्थित नेपालमा उनीहरूले सुरक्षा निकायहरूसँग सहकार्य बढाउने इच्छा देखाउनु अनौठो नभएको तर्क गर्छन्।

विगतमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य रहेका विपक्षी दल नेकपा एमालेका एक जना नेता दीपकप्रकाश भट्टले घातक प्रकृतिका सुरक्षा सामाग्रीहरू वैदेशिक सहयोगमा लिन नेपाललाई जटिलता रहेपनि गैर घातक खालका सहयोगहरू लिने परम्परा सहजै स्वीकार गरिएको ठान्छन्।

उनले भने, “सन् १९५० को सन्धिका कारण तेस्रो देशबाट हतियार खरिद गर्न हामीलाई केही सीमितता छ। तर अहिले भइरहेका सहयोग त्यस्ता होइनन्। कतिपयले त्यसलाई हामी विभिन्न शक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराउँछौँ पनि भन्छन्। तर आर्थिक रूपमा बलियो रहेका छिमेकीहरूले गरेका सहयोगलाई नकार्ने अवस्थामा हामी छैनौँ।”
भट्टले भारत र चीन दुवैको सुरक्षा नेपालसँग पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै आफ्ना सुरक्षा चासोहरूलाई ध्यान दिएर पनि उनीहरूले नेपाली सुरक्षा निकायहरूलाई मद्दत गरिरहेको बताए।

उनले भने, “राष्ट्रिय सुरक्षाका जे कुराहरू हामीले बलियो बनाउन सक्छौँ त्यो आफैँले बनाउने हो। तर पूर्वाधार लगायतमा हामीले सहयोग लिनुपर्छ।”

सुरक्षा निकायका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू पनि बर्सेनि प्राप्त हुने कूल बजेटको झन्डै ८० प्रतिशतसम्म हिस्सा तलब, भत्ता र रासनसहित नियमित प्रशासनिक कामहरूमा खर्च हुने गरेकाले सङ्गठनको आधुनिकीकरणका लागि सहयोग लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक राजीव सुब्बा भन्छन्, “दिन्छन् भन्दैमा सबै कुरा लिन जरुरी छैन। तर अहिले विश्वव्यापी परिवेशमा छौँ। सञ्चार भनेको सुरक्षाको मेरुदण्ड हो। हामीले हाम्रो सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरेर निर्णय लिनुपर्छ।” यो समाचार बीबीसी नेपाली सेवाबाट लिइएको हो ।

नेपाल प्रहरी