काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी गरेको आरोपमा उजुरी परेको छ। यसमा अघि बढेको छानबिनको प्रक्रिया रवि गृहमन्त्री बनेसँगै रोकिएको छ। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय दिएर मुद्दा ढाकछोप गर्ने र फाइल लुकाउन सहयोग गरेको देखिन्छ। यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेको छ। 

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले सहकारी ठगीबारे विभिन्न आरोप लागेका व्यक्ति (रवि लामिछाने) ले त्यही काण्डका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। 

‘सहकारीको आदर्शविपरीत गर्न नहुने संस्थामा लगानी, दिन नहुने शीर्षकमा कर्जा, सेयर सदस्य नभएका व्यक्ति, पाउनै नपर्ने ऋण प्रवाहको सघन आरोपबाट घेरिएका गृहमन्त्रीले यस्तै प्रकृतिका अन्य दोषीलाई कसरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ’, सांसद पाण्डेले प्रश्न गरे।

उनले गृहमन्त्री लामिछानेलाई ठूला माछा उम्काउने हतियार बनाउन लागिएको हो कि भन्दै आशंका व्यक्त गरे।  ‘कतै तपाईंको पोजिसनलाई रक्षाकवच बनाएर एक/दुई करोड मात्रै अभियोग लागेका तपाईंलाई सिखन्डीको भूमिकामा अघि सारेर दसौँ अर्बको ठगी गर्ने ठूला माछा उम्काउने जानी नजानी हतियार त बनिरहनुभएको छैन’, उनले भने।

यसबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ। सहकारी पीडितको प्रदर्शन राजधानीमा एकैसाथ सुरु भएको भन्दै उनले अनुसन्धानको कमान्ड सम्हालेका गृहमन्त्री स्वय‌ं यसका आरोपित भएको जिकिर गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि आरोप लागेका  र विवादमा मुछिएकालाई मन्त्रीबाट हटाउने प्रतिबद्धता गरे पनि नागरिकता बिना नै सांसद बनेर संसदीय गरिमामा नै कालो दाग बनेका रविलाई प्रचण्डले गृहमन्त्री बनाएपछि विरोध चर्किँदै गएको हो। 

त्यसैगरी कांग्रेसकी सांसद सीता मिजारले आफूमाथि लागेका आरोपहरुको निश्पक्ष छानबिनका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेकी छन्। यसका लागि गृहमन्त्रालयले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनले अगाडि भनेकी छन्, ‘…आम रुपमा गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ। मुलुकमा कानुनी शासन स्थापना गर्ने सन्दर्भमा मुख्य अबिभारा बोकेको गृह प्रशाासनको बागडार सम्हालेर बसेको नेतृत्वमाथि नै यसरी गम्भीर नैतिक प्रश्न भएको छ।’

प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तका आधारमा समेत गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १७६ मा न्याय निरुपण गर्नको लागि न्यायाधीशले आफ्नो स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा मिल्दैन भन्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गरिन। यस अभ्यास समेतका आधारमा स्वार्थ बाझिाएको र आफैंमाथि आरोप लागेको विषय हेर्ने जिम्मेवारीमा बसिरहन नहुने उनको सुझाव छ।