कभर स्टोरी

यसरी फुट्न सक्छ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन

यसरी फुट्न सक्छ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन

काठमाडौं, २७ असार २०८१ - नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनमा चिरा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ। यो कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सरकार गठन प्रक्रियामा देखिएको असन्तुष्टिलाई लिएर गरेको टिप्पणीले थप बलियो बनाएको छ। प्रचण्डले बहुमतको आधारमा नभई संसद्को ठूलो दलले सरकार बनाउनुपर्ने र त्यसो नभए अदालत जाने सङ्केत गरेका छन्।

राजनीतिक विवाद

नेपाली कांग्रेस, हाल प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो भने एमाले दोस्रो ठूलो दल। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ। पहिलो पालोमा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।

एमालेले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड अल्पमतमा परेका थिए। अब, उनले शुक्रवार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन लागेका छन्। माओवादी केन्द्रका सांसदहरू अदालत जाने तयारीमा छन् यदि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार निर्णय नगरेमा।

कानुनी विवाद

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार छ। कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले भने दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने परिकल्पना नेपालको संविधानले नगरेको बताएका छन्। उनी शुक्रवार सहज रूपमा नयाँ सरकार गठन हुने विश्वास राख्छन्।

एमालेको प्रतिक्रिया

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) मा जाने निर्णय गर्न नसक्ने बताएका छन्। एमालेले नयाँ सरकार गठनको प्रयासलाई माओवादीले असहज बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ।

माओवादीको रणनीति

प्रचण्डले बुधवार आफ्नो दलका सांसद्हरूलाई अदालत जाने विकल्पबारे चर्चा गरेका छन्। माओवादी सांसद माधव सापकोटाले प्रचण्डले संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको भन्दै ७६ (३) अनुसार नै सरकार बन्ने बताएको बताए।

कांग्रेसको ठम्याइ

कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले प्रचण्डसँग कुनै विकल्प नभएपछि गैरकानुनी बाटो समात्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले संविधानको सरल व्याख्यामै नयाँ सरकार गठनको उत्तर भेटिने बताएका छन्।

निष्कर्ष

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनमा चिरा पर्नसक्ने सम्भावना बढेको छ। यसले देशको राजनीतिक स्थिरतामा ठूलो असर पार्नसक्छ। अब, सरकार गठन प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले लिने निर्णय र अदालतको सम्भावित भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। माओवादी केन्द्रका एक आलोचक भन्छन्,' माओवादीले गठबन्धन बनाउन नसके पनि भत्काउन चाहिँ सक्छ' ।