केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै ऐतिहासिक कदम चालेको थियो। यो नक्सामा नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रहरूलाई समेट्दै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको थियो। २०२० मा नेपाल सरकारद्वारा पारित गरिएको यो नक्सालाई संसदले पनि अनुमोदन गरेको थियो। तर, यथार्थमा भने यी क्षेत्रहरू अझै पनि भारतको नियन्त्रणमा छन्। 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

२०२० को मे महिनामा, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरियो। यस नक्सालाई नेपालको राष्ट्रिय प्रतीकको रूपमा स्थापित गर्दै संसदले औपचारिक मान्यता दियो। यो कदमले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतिक स्वरूप मानिएको थियो।

विवादास्पद घटनाक्रम

यद्यपि, भारतले यो नक्सालाई अस्वीकार गर्‍यो र यी क्षेत्रहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेको दाबी गर्यो। विवादको केन्द्रबिन्दु बनेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतीय सेना लामो समयदेखि तैनात छ। २०२० मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यी विवादित क्षेत्रहरूको भ्रमण गरे। नेपालको सरकार भने यस घटनामा मौन रह्यो, जसले ओली सरकारको आलोचना निम्त्यायो। 

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पनि यस विषयमा प्रेस वक्तव्य दिन अस्विकार गरे। धेरैले यसलाई सरकारको डरका कारण मानेका थिए। यो घटना सरकारको प्रतिष्ठामा असर परेको थियो र जनता माझ असन्तोषको कारण बन्यो।

ओलीको नयाँ कार्यकालमा आशा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नयाँ कार्यकालमा यस विषयलाई पुनः प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको पक्षमा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

नेपालले कूटनीतिक तवरमा भारतसँग वार्ता गर्दै यो विवाद समाधान गर्ने प्रयास जारी राखेको छ। ओलीको नेतृत्वमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि यस विषयलाई उठाउने तयारी गरिरहेको छ। 

प्रमुख मितिहरू र घटनाक्रम

- मे २०२०: नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरियो।
- जुन २०२०: नेपाल संसदले नयाँ नक्सालाई पारित गर्‍यो।

निष्कर्ष

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नयाँ कार्यकालमा नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रहरू फिर्ता ल्याउने आशा बोकेको छ। राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै, ओलीले कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको सदुपयोग गर्दै नेपालको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने यो प्रयासले देशलाई एकजुट बनाउँदै राष्ट्रिय गर्वको नयाँ अध्याय खोल्ने आशा गरिएको छ।