चिनियाँ प्रभावबारे जर्मन राजदूतको चिन्ता: नेपाली मिडिया स्वतन्त्रतामा संकट?
काठमाडौँ – डिसेम्बर २०२२ मा नेपालका लागि जर्मन राजदूत डा. थोमस प्रिन्जले चिनियाँ प्रभावबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै बयान जारी गरे। राजदूत प्रिन्जले नेपाली मिडिया सामग्रीहरूमा बढ्दो बेइजिङको प्रभाव रहेको आरोप लगाउँदै नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा पर्ने खतरा औंल्याए।
सन्दर्भ (डिसेम्बर २०२२ - जुलाई २०२४)
डा. प्रिन्जको टिप्पणी बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानका बीच आएको थियो, जहाँ चीनले आफ्नो विदेशी नीति र मिडिया प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो। उनका चिन्ताहरूले नेपालको मिडिया स्वतन्त्रता चिनियाँ हस्तक्षेपबाट प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता उठाएको थियो। यो मुद्दा विशेष रूपमा जुलाई २०२४ मा सान्दर्भिक छ, किनभने चीनले कोभिड-१९ महामारीको ह्यान्डलिंग र मानव अधिकार रेकर्डका कारण आलोचना भोगिरहेको छ।
नेपालमा चीनको प्रभाव पछिल्लो केहि वर्षदेखि बढ्दै गएको छ, जसमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत भएका लगानी र पूर्वाधार परियोजनाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यी परियोजनाहरूले आर्थिक लाभ प्रदान गरे तापनि, तिनीहरू राजनीतिक र मिडिया प्रभाव बढाउने सर्तहरूसँगै आउने सम्भावना रहन्छ।
प्रतिक्रिया र चलिरहेका प्रभावहरू
राजदूत प्रिन्जको आरोपले नेपालमा ठूलो बहस उत्पन्न गर्यो। मिडिया पेशाकर्मी र विश्लेषकहरू आफ्ना सम्पादकीय स्वतन्त्रता माथिको चिनियाँ नियन्त्रणको प्रश्नमा संघर्षरत छन्। नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सम्भावित परिणामहरूबारे चिन्ता कायमै छ, जुन राष्ट्र आफ्नो लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको गर्व गर्दछ।
जर्मन राजदूतका बयानहरूले अन्य देशहरूमा व्यक्त गरिएका चिन्ताहरूलाई पनि प्रतिविम्बित गर्यो। अफ्रिका, दक्षिणपूर्व एशिया, र ल्याटिन अमेरिका लगायतका क्षेत्रमा पनि चीनको मिडिया प्रभाव रणनीति प्रलेखित भएको छ, जहाँ बेइजिङले स्थानीय मिडिया कथाहरूलाई आकार दिएको रिपोर्ट गरिएको छ।
वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य (जुलाई २०२४)
नेपालको स्थिति जुलाई २०२४ मा विद्यमान व्यापक भू-राजनीतिक गतिशीलताहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरू चीनको बढ्दो प्रभावविरुद्ध अधिक आक्रामक रुख अपनाइरहेका छन्। कोभिड-१९ महामारीले यस अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ, जसमा विश्व नेताहरूले चीनको प्रकोपको ह्यान्डलिंग र त्यसपछिका मिडिया कथाहरू नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरूको आलोचना गरेका छन्।
त्यसैगरी, उइगर जनसंख्या र हङकङमा दमनसम्बन्धी चीनको मानव अधिकार रेकर्डले व्यापक निन्दा आकर्षित गरिरहेको छ। यी मुद्दाहरूले नेपालजस्ता राष्ट्रहरूले चीनसँगका कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्धहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा जटिलता थपेका छन्।
भविष्यको दिशानिर्देश: अनिश्चितताहरू र सुरक्षा आवश्यकताहरू
नेपालमा मिडिया स्वतन्त्रताको भविष्य अनिश्चित रहन्छ। यो धेरै हदसम्म नेपाली मिडिया संस्थाहरूको लचिलोपन र बाह्य दबाबहरू प्रतिरोध गर्ने क्षमतामा निर्भर गर्दछ। विदेशी प्रभावबाट प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्न बढ्दो सतर्कता र सम्भावित नयाँ नियमहरू अत्यावश्यक छन्।
चीन र भारतको बीचमा नेपालको रणनीतिक अवस्थाले यसलाई चलिरहेको भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा केन्द्र बिन्दु बनाएको छ। यस सन्दर्भमा मिडिया परिदृश्यको व्यवस्थापन गर्ने नेपालको दृष्टिकोणले यस्तै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका अन्य देशहरूको लागि उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ।
जर्मन राजदूतका चिनियाँ प्रभावबारे चिन्ताले हाम्रो समयको एक महत्वपूर्ण मुद्दालाई उजागर गरेको छ – शक्तिशाली भू-राजनीतिक खेलाडीसँगको सामना गर्दै मिडिया स्वतन्त्रताको संघर्ष। नेपालले यस जटिल परिदृश्यलाई नेभिगेट गर्दा लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि व्यापक निहितार्थ महत्त्वपूर्ण छन्, जसले अनधिकृत प्रभावको प्रतिरोध र स्वतन्त्र मिडिया परिदृश्यहरूको संरक्षणको विश्वव्यापी कथालाई प्रतिध्वनित गर्दछ।
