काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा काटिएको ६ उद्योगको लाइन जोड्न अस्वीकार गरेका छन् ।

शुक्रवार अपराह्न प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग प्राधिकरणका पदाधिकारी र उद्योगीहरूसँग छलफल गरी तत्कालै लाइन जोडिदिन निर्देशन दिएका थिए। तर, घिसिङले सञ्चालक समिति बैठक बसेर निर्णय लिने बताउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्न अस्वीकार गरे।

यस बैठकमा उर्जामन्त्री खड्काले बोर्ड बैठक राखे तर घिसिङले उर्जा मन्त्रालयबाटै निर्देशन आउनुपर्ने भन्दै निर्णय हुन दिएनन्। उर्जामन्त्री खड्काले प्रक्रियागत कारणले निर्णय नभएको बताए भने मन्त्रालय स्रोतले यी कुरालाई गलत ठहर्‍याउँदै घिसिङले बोर्डलाई मिसलिड गरेको आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगीहरूसँगको छलफलमा घिसिङले निर्णय गर्न नसक्ने बताएपछि घिसिङलाई हटाउने संकेत गरेका थिए। तीन घण्टा लामो बोर्ड बैठकमा पनि घिसिङले निर्णय हुन नदिएपछि, पुनः शनिवार बैठक बस्नसक्ने उर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।

पूर्ववर्ती सरकारले २०८० पुस २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। यस आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विवाद बल्झिएको छ।

यस प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच विवाद उत्पन्न गराएको छ र प्रधानमन्त्री ओली घिसिङलाई हटाउने मुडमा देखिएका छन्।