प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली, जो आफ्नो हँसिलो व्यक्तित्वका लागि परिचित छन्, यसपटक संसदमा गम्भीर उत्तर दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएको भोलिपल्ट, नियमित प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताएका छन्। उनले कुनै दल वा व्यक्तिको अनुहार नहेरीकन व्यवहार र कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सांसदहरूले शरणार्थी काण्ड, सुनकाण्ड, सहकारी काण्ड र गिरिबन्धु काण्डबारे प्रश्न उठाएपछि ओलीले भ्रष्टाचार निवारण सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताए। उनले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे भने कतिपय विषय न्यायिक निकायहरूमा विचाराधीन रहेको पनि उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपकबहादुर सिंहले चारवटा भ्रष्टाचार काण्डबारे सरकारको धारणा मागेका थिए। त्यसक्रममा ओलीले सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। 

ओलीले संविधान संशोधनमार्फत् नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची-३ मा राखिएको र सीमा सम्बन्धी विषयमा नेपालभित्र अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको पनि बताए। उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको भएको कुरा प्रष्ट पारे। 

ओलीले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्ने समझदारी भएको उल्लेख गरे। सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको अडान रहेको बताए।

सरकारले कालापानी नजिकैको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गुल्म स्थापना गरेको र दार्चुला जिल्लामा ५ वटा बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना गरिएको पनि जानकारी दिए। ओली नेतृत्वकै सरकारले दार्चुला-टिङ्कर सडक निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बाट सुरु गरिएको उक्त सडक परियोजनाको हालसम्म १३.४ किलोमिटर 'ट्र्याक' खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सेनाबाट माग भएको बमोजिम नै विगतमा पनि बजेट व्यवस्थापन भएको तथा भविष्यमा समेत सो सडकका लागि बजेट कमी हुन नदिने बताए। आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा १.८ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण तथा १.२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उल्लेख गरे।