नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा सम्भावित छानबिनको भयले आतंकित बनाएको छ। विद्युत् पुनः आपूर्ति प्रकरणमा भ्रष्टाचारको अफवाह फैलिएको छ। यस डरले गर्दा, कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डले  प्रधानमन्त्रीको निर्देशन हुँदाहुँदै पनि निर्णय गर्न सकेका छैनन्। यो मामिलामा दलालहरूले ठूलो मात्रामा नगद लिएका हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच नौ वर्षदेखि जारी 'डेडिकेटेड' र 'ट्रंक लाइन' विवादबारे मन्त्रिपरिषदबाट निकास निकाल्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आज साँझसम्म मन्त्रिपरिषद्ले केही निकास निकाल्ने बताए। 

तर, सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा असहमति जनाए। उनले नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने तर्क गरे। प्राधिकरणले ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‍मा विश्वासको मत लिने क्रममा प्राधिकरण र उद्योगीबीच केही वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा उद्योगीको पक्षमा बोलेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले 'उद्योगीले बालेको बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्छ र नबालेको बिजुलीको पैसा तिर भन्न मिल्दैन,' भनेका थिए। उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले गलत हिसाब निकालेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्रीले ४ साउनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ६ उद्योगमा तुरुन्त लाइन जोड्न निर्देशन दिए पनि घिसिङले अवज्ञा गरेका थिए। उर्जामन्त्री दीपक खड्कासमेत शुक्रबार नै बोर्ड बैठक बोलाउन तयार भए पनि घिसिङले प्रक्रिया देखाएर अड्को थापेका थिए। 

पूर्ववर्ती सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले समस्याको समाधान गर्ने पहल गरेका छन्।

घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री ओली र कुलमान घिसिङबीच विवाद उत्पन्न गराएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई हटाउने संकेत दिएका छन्। 

यो प्रकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा संकट ल्याएको छ र सरकारको निर्देशन पालना नगरेको आरोप लागेको छ।