भारतीय बजेट २०२४-२५ र नेपालसँगको सम्बन्ध
![भारतीय बजेट २०२४-२५ र नेपालसँगको सम्बन्ध](https://nepalaaja-files-storage.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/EditorialDesk_84/2024/07/finance-minister-nirmala-sitharaman-before-presenting-the-budget-in-the-parliament-on-thursday.jpg)
नयाँ दिल्ली, (नेपल आज )। भारतीय केन्द्रिय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) सरकारको पहिलो केन्द्रिय बजेट लोकसभामा पेश गर्नुभयो। यसका साथै, सीतारमणले लगातार सातौं पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने कीर्तिमान बनाउँदै, मोरारजी देसाईको लगातार ६ पटक बजेट पेश गरेको रेकर्डलाई पार गर्नुभयो।
बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि वित्तमन्त्री सीतारमणले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग भेट गरिन्। परम्परा अनुसार, वित्तमन्त्रीले केन्द्रिय बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपति मुर्मूसँग भेट गरेकी थिइन्। यो बजेट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट हो। लोकसभा चुनावका कारण अन्तरिम बजेट एक फरवरी, २०२४ मा प्रस्तुत गरिएको थियो। आज प्रस्तुत गरिएको बजेटले २०४७ सम्म विकसित भारतको रूपरेखा तयार गर्नेछ।
नेपालको लागि भारतीय बजेटको महत्त्व
भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२४-२५ का लागि नेपाललाई ७ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। मंगलबार भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसद्मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा नेपाललाई गत वर्षभन्दा ५० करोड भारतीय रुपैयाँ बढी अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई ६ सय ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने संशोधित अनुमान गरिएको छ।
भारतले छिमेकी मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी भुटानलाई अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ। भुटानलाई २ हजार ६८ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने भनिएको छ। अन्य मुलुकहरूमा मालदिभ्सलाई ४ सय करोड, म्यानमारलाई २ सय ५० करोड, श्रीलंकालाई २ सय ४५ करोड, अफगानिस्तानलाई २ सय करोड, बंगलादेशलाई १ सय २० करोड, अफ्रिकी मुलुकहरूलाई २ सय करोड र मंगोलियालाई ५ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने योजना छ।
भारतीय बजेटको प्राथमिकता
भारत सरकारले यस वर्षको बजेटमा सबैभन्दा बढी रकम रक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको छ, जसमा ४ लाख ५४ हजार ७ सय ७३ करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसपछि ग्रामीण विकासमा २ लाख ६५ हजार ८ सय ८ करोड, कृषिमा १ लाख ५१ हजार ८ सय ५१ करोड, गृह मन्त्रालयलाई १ लाख ५० हजार ९ सय ८३ करोड, र शिक्षातर्फ १ लाख २५ हजार ६ सय ३८ करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यस बजेटले भारत र छिमेकी मुलुकहरू बीचको आर्थिक सहयोग र सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।