नयाँ दिल्ली, २२ जुलाई (नेपाक आज)। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सोमबार आर्थिक वर्ष २०२३-२४ को आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभामा पेश गरिन्। यस आर्थिक सर्वेक्षणमा सरकारले चल्तीको आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा वास्तविक सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि दर ६.५ देखि ७ प्रतिशत सम्म रहने अनुमान व्यक्त गरेको छ। आर्थिक सर्वेक्षणमा जोखिमलाई सन्तुलित राखिएको छ। वित्तमन्त्री २३ जुलाई, मंगलवारका दिन संसदमा केन्द्रीय बजेट २०२४-२५ पेश गरिरहेकी छन्। सीतारमणले बहुप्रतीक्षित केन्द्रीय बजेट २०२४-२५ पेश गर्नुअघि लोकसभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरिन्।

उनी भन्छिन्, "अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिस्थितिबीच पनि घरेलु वृद्धिका सूचकहरूले आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गरेका छन्।" सर्वेक्षणमा भनिएको छ, "भारतीय वित्तीय क्षेत्रको दृष्टिकोण उज्ज्वल रहनेछ।" सर्वेक्षणअनुसार, पूँजीगत खर्चमा सरकारको जोड र निजी लगानीमा निरन्तर गतिबाट पूँजी निर्माण वृद्धिलाई बढावा मिलेको छ। सकल स्थायी पूँजी निर्माणमा आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा वास्तविक रूपले ९ प्रतिशत वृद्धि दर्ता भएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ मा भनिएको छ, "देशको राजकोषीय घाटा (जीडीपी प्रतिशतको रूपमा) पछिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा १.६ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्माण क्षेत्र पनि हालसालै प्रमुख रूपमा वृद्धि भइरहेको छ, जुन पूर्वाधारका लागि सरकारद्वारा गरिएको पहलको परिणाम हो।"

आर्थिक सर्वेक्षण सरकारद्वारा केन्द्रीय बजेट पेश गर्नुअघि प्रस्तुत गरिने वार्षिक दस्तावेज हो, जसमा अर्थव्यवस्थाको स्थितिको निष्पक्ष समीक्षा गरिन्छ। वित्त मन्त्रालयको आर्थिक मामिलाहरूको विभागीय विभाजनद्वारा इकोनोमिक सर्वेक्षण तयार गरिन्छ, जसमा अर्थव्यवस्थाको स्थितिको निष्पक्ष समीक्षा हुन्छ। यसलाई देशका मुख्य आर्थिक सल्लाहकारको निगरानीमा तयार गरिन्छ। वित्त मन्त्रालयद्वारा जारी बयान अनुसार भारत सरकारका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार डा. वी. अनन्था नागेश्वरनले आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ माथि आयोजित एक प्रेस कन्फ्रेन्सलाई नेशनल मिडिया सेन्टरमा २:३० बजे सम्बोधन गरे।