बीआरआई परियोजनामा नेपाल: अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूबाट सिक्ने समय
काठमाडौं । चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ को विषयमा नेपालमा संसदिय छलफलले विविधता देखाएको छ। अमेरिकी, भारतीय, र युरोपेली दृष्टिकोणबाट बीआरआईमा रहेका मुद्दाहरूले नेपालको सत्तारुढ गठबन्धनलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट प्रभावित गरिरहेको छ।
अमेरिकी दृष्टिकोण अनुसार, बीआरआईले चीनको रणनीतिक प्रभाव र ऋण-फन्दामा पराउने कूटनीतिको सम्भावनालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। चीनको यस पहललाई पश्चिमी मुलुकहरूको हित र मूल्यहरुलाई कम गर्न सक्ने भय रहेको छ।
भारतले बीआरआईलाई चीनको भू-राजनीतिक विस्तारको साधनका रूपमा हेरेको छ। विशेष गरी, चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गले भारतको क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वितालाई बढाउने डरले भारतले बीआरआईको विरोध गरेको छ।
युरोपमा, बीआरआईलाई व्यापार र लगानीका सम्भावनाहरूको रूपमा देखिए पनि परियोजनामा पारदर्शिताको अभाव, ऋण-फन्दा जोखिम र युरोपेली मान्यताहरूसँग ठोक्किने चिन्ता प्रमुख छन्।
संसदिय समितिमा छलफल
नेपालको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा बुधबार बीआरआईको विषयमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूबीच फरक मत देखियो। एमालेलाई बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने कांग्रेसले अनुदान सुनिश्चित भएपछि मात्र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएको छ।
एमाले सांसद भीमप्रसाद आयार्यले बीआरआई समझदारी गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्न नहुने भन्दै नेपाल सरकारले बिजनेस प्लान बनाएर ऋण लिने वा नलिने निर्णय गर्नुपर्ने बताए। "प्रश्न ऋण वा अनुदानको होइन, प्रश्न हाम्रो आवश्यकता हो वा होइन भन्ने नै हो," आयार्यले भने।
जबकि कांग्रेस सांसद उदयशमशेर जबराले नेपाल थप ऋण लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको र बीआरआईले आर्थिक लाभ दिन नसक्ने भएमा लिनु अनुचित हुने बताए। "बीआरआईको विरोध गरेको होइन, तर त्यसले हामीलाई लाभ त दिन पर्यो नि!" जबराले भने।
विपक्षी दलहरूको मत
विपक्षी दलहरूले बीआरआई कार्यान्वयनको अवस्था बारे जानकारी माग गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बाह्य सहयोग लिँदा नेपालले ऋण भन्दा अनुदानमा जोड दिनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले बीआरआई सम्झौताबारे संसदमा स्पष्ट छलफल हुनुपर्ने माग गरे। माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले बीआरआई कार्यान्वयनमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।
परराष्ट्रमन्त्रीको धारणा
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले बीआरआई कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अझै केही निश्चित भइनसकेको बताउँदै यसमा बृहत छलफल आवश्यक रहेको बताइन्। "एमसीसीमा पनि बृहत छलफल भयो, संसदमै आयो। यस्तैगरी कुनै पनि राष्ट्रसँग ठूलो डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गर्न लागेका छौं भने छलफलमा आउनु राम्रो हो," राणाले भनिन्।
यसरी, बीआरआईको विषयमा सत्तारुढ दलहरूबीच र संसदमा विविध विचारहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। यो विषयमा अझै स्पष्टता र एकमतता आवश्यक रहेको देखिन्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै बीआरआई परियोजनामा ऋण नलिई चीनसँग सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्ने देखिन्छ। युरोप, भारत, र अमेरिकाले बीआरआई परियोजनामा संलग्न नहुने वा बाहिरिनुको मुख्य कारण पारदर्शिताको अभाव, ऋण-फन्दाको जोखिम, र सम्भावित रणनीतिक प्रभावहरू हुन्। यसबाट शिक्षा लिँदै, नेपालले आफुलाई उपयुक्त आर्थिक लाभ हुने परियोजनाहरूमा सहभागिता जनाउनुपर्नेछ, जसबाट दिगो विकास र तटस्थ परराष्ट्र नीति कायम रहन सकोस्।
