पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सुरुवातमा आशाले भरिएको, अहिले नेपालमा मिश्रित भावनाहरूको विषय बनेको छ। मार्च २०१६ मा चिनियाँ ऋणबाट निर्माण सुरु भएको यस परियोजनाको लक्ष्य पर्यटकीय क्षेत्र पोखराको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नु थियो। हिमाली दृश्य, तालहरू, र प्राकृतिक सौन्दर्यका लागि प्रसिद्ध यस क्षेत्रको प्रगति र विकासको आशा स्थानीय पोखरालीहरू र देशभरिका धेरै नेपालीहरूले राखेका थिए। यस महत्वाकांक्षी परियोजना, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड" द्वारा जनवरी २०२३ मा उद्घाटन गरिएको थियो, जसले रोजगारी र आर्थिक विकासको लहर ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर, यो सपना पूर्ण रूपमा साकार हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आधारभूत पूर्वाधार भएको, लामो धावनमार्ग, अलग्गै टर्मिनलहरू, र उन्नत हवाई यातायात नियन्त्रण प्रणालीको बावजुद विमानस्थलले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चालन देख्न सकेको छैन। जुलाई २०२४ सम्ममा, चीनबाट केवल एक चार्टर्ड उडान जून २०२३ मा आएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको कमी र उद्घाटन पछि भएको विमान दुर्घटना, अपूर्ण उपकरण उडान प्रक्रिया (IFR) प्रमाणिकरणलाई दोषी ठहराइएको छ, जसले यसको कार्यक्षमता सीमित गरेको छ।

चीनको संलग्नता र जनभावना

उद्घाटन समारोहले नै आधारभूत जटिलताहरूको संकेत दिएको थियो। जनवरी २०२३ मा चिनियाँ राजदूत चेन सङले यस परियोजनालाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) को 'प्रमुख परियोजना' भनेर प्रशंसा गरे तापनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मौन रहे। यो मौनता नेपालमा चिन्ता व्यक्त गर्ने अल्पसंख्यकको विचारसँग मेल खान्थ्यो, जसले 'ऋण जाल कूटनीति' को सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। यसबाहेक, चीनको थप सशक्त दृष्टिकोण, 'वुल्फ वारियर कूटनीति', र चिनियाँ लगानी तथा निर्माण अभ्यासमा सम्भावित भ्रष्टाचार सम्बन्धी चिन्ताहरू जनभावनामा थपिएको थियो।

नेपाल र चीनको सम्बन्ध परम्परागत रूपमा सकारात्मक रहेको छ। तर, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना, यसको सीमाहरू र राजदूतको अभिव्यक्तिले नेपाल-चीन सम्बन्धमा नयाँ तत्त्वहरू जोडिएको छ। परियोजनाको भविष्य सफलता नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू आकर्षित गर्न र आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न निर्भर गर्दछ, जसले प्रारम्भिक सपना पोखरा र नेपालको पर्यटन उद्योगको वास्तविकतामा परिणत गर्नेछ।

बिनय यादवको चिनियाँ हस्तक्षेप विरुद्धको अभियान

नेपालमा चिनियाँ हस्तक्षेप विरुद्धको सबैभन्दा प्रमुख आवाजमध्ये एक हो राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष बिनय यादव। यादवले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गत चिनियाँ लगानीको परियोजनाहरूको सम्भावित खतराहरू बारे सचेत गराउन निरन्तर अभियान चलाउँदै आएका छन्।

"श्रीलङ्काको हाम्बनटोटा बन्दरगाह र पाकिस्तानको ग्वादार बन्दरगाह जस्तै, चीनले पोखरा विमानस्थललाई कब्जा गर्न चाहन्छ, जुन भू-राजनीतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ," यादवले तर्क गर्छन्। "नेपालले चीनलाई उच्च ब्याज ऋण फिर्ता गर्न सक्दैन। विमानस्थलको निर्माणको समयमा निष्पक्षता, षड्यन्त्र, र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। उच्च ब्याज ऋण अनुदानमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र विमानस्थलले अपेक्षित रूपमा कार्य गर्नुपर्छ।"

यादवको अभियानले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूबाट व्यापक समर्थन प्राप्त गरेको छ। उनले विमानस्थल निर्माणको सुरुदेखि "चिनियाँ आक्रमण" का विरुद्धमा दर्जनौं कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका छन्।

संसदीय उपसमितिको गठन

बढ्दो चिन्ताको प्रतिक्रियामा, नेपाल सरकारले हालै यस विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गरेको छ। यो समिति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र कुमार लिङ्देनद्वारा नेतृत्व गरिएको छ, जसमा अरु सदस्यहरूमा नेपाली कांग्रेसका अर्जुन नरसिंह केसी, गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देव प्रसाद तिमाल्सिना, प्रेम बहादुर आले, राम कृष्ण यादव, रुकमणी राना बराईली, र लेखनाथ दाहाल छन्।

बिनय यादवले यस संसदीय उपसमितिको गठनलाई स्वागत गरेका छन्, यसलाई पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको दिशामा एक कदम मानेका छन्। उनले निरन्तर प्रयासहरूका साथ पोखरालीहरूको सपना साकार हुने र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय यात्राको व्यस्त केन्द्र बन्ने आशा राखेका छन्।

आफ्नो साहसी र निरन्तर अभियान मार्फत, बिनय यादवले पारदर्शिताको आवश्यकता र नेपालको सम्प्रभुताको रक्षा गर्नको महत्त्वलाई उजागर गर्दै महत्त्वपूर्ण कदम उठाइरहेका छन्। उनका क्रियाकलापहरूले नेपालको जनहितलाई बेवास्ता नगरी, निष्पक्ष र न्यायसंगत विकास अभ्यासहरूको व्यापक इच्छा प्रतिबिम्बित गर्दछ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चेन सान युआन बिनय यादव